मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
सांगली जिल्ह्यातील बत्तीस शिराळा येथे जिवंत नाग पकडून साजरा केला जाणारा नागपंचमी सण पूर्वीप्रमाणे साजरा व्हावा. यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून त्या संदर्भात पुढील आठवड्यात दिल्लीत केंद्रीय वनमंत्र्यांबरोबर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. विधानसभेत बत्तीस शिराळा नागपंचमी संदर्भात आमदार सत्यजित देशमुख यांनी लक्षवेधी मांडली होती, त्याला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी ही माहिती दिली.
मागील अनेक वर्ष बत्तीस शिराळा येथे जिवंत नाग पकडून नागपंचमी साजरी केली जात होती. याबाबत अनेक ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध असून महाराष्ट्र गॅझेट मध्ये ही याची नोंद आहे. महसूल विभागाच्या अहवालातही नागपूजेच्या वेळी नागाला इजा होत नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र २०१४ साली एका याचिकेमुळे न्यायालयाने जिवंत नागपूजेला बंदी घातली. त्या ऐवजी मातीचे नाग बनवून त्याची मिरवणूक काढण्यास सांगण्यात आले.
तेव्हापासून इथली नागपंचमीची पारंपरिक प्रथा बंद झाली आहे. जिवंत नाग पकडून पूजा करण्याला मोठा इतिहास आहे. ही प्रथा पूर्वीप्रमाणे सुरू व्हावी अशी बत्तीस शिराळ्यातील व विधानसभा मतदारसंघातील जनतेची भावना आहे. त्यामुळे सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून ती सुरू करावी, अशी मागणी आमदार सत्यजित देशमुख यांनी या लक्षवेधीवर बोलताना केली.
हत्ती संशोधन केंद्राप्रमाणे शिराळा इथे साप संशोधन केंद्र स्थापन करावे, त्यात वैज्ञानिक, संशोधक कारणांबरोबरच सांस्कृतिक आणि धार्मिक कारणाचा अंतर्भाव यात करावा अशी मागणीही देशमुख यांनी केली.
नागपूजेच्या दरम्यान कोणतीही मृत्यूची घटना झालेली नाही. त्या भागातील सामान्य माणसे नागाची पूजा करायचे आणि त्यांना पुन्हा नैसर्गिक अधिवासात सोडायचे, नागाला इजा पोहचवायची नाही, त्यामुळे शिराळकरांना जिवंत नागाची पूजा करण्याची संधी मिळावी यासाठी सरकारने प्रयत्न करावे, असेही आमदार देशमुख यांनी सांगितले. याला उत्तर देताना गणेश नाईक यांनी सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले.
लोकांनी साप हाताळू नये, सापापासून कोणाला दंश होऊन मृत्यू होऊ नये, म्हणून मातीच्या नागाची पूजा करावी, असे प्रबोधन सरकारतर्फे करण्यात आले. अशा प्रकारे प्राणी हाताळणे हा गुन्हा आहे. मात्र, श्रद्धेचा भाग आणि लोक भावना लक्षात घेऊन केंद्रीय वनमंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीत राज्य सरकार व्यवस्थित बाजू मांडेल. केंद्र सरकारने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक भूमिका मांडावी अशी विनंती केंद्रीय वनमंत्र्यांना केली जाईल, असेही मंत्री नाईक यांनी सांगितले.
———————————————————————————
