मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
शाहूवाडी तालुक्यातील एमआयडीसी प्रकल्पासाठी सुमारे ३५० हेक्टर जागेची तातडीने पाहणी करून सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले. बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत खासदार धैर्यशील माने, आमदार विनय कोरे उपस्थित होते. मंत्री सामंत हे ऑनलाइन सहभागी झाले होते.
बैठकीत अरुळ, आंबर्डे, करंजोशी, सावे, बजागेवाडी आणि शित्तुर तर्फ मलकापूर या गावांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. पन्हाळा तालुक्यातील आवळी येथे आधीच एमआयडीसी मंजूर झाली असली तरी, जिल्ह्यातील उद्योजकांची मागणी लक्षात घेऊन शाहूवाडीत नवीन औद्योगिक वसाहतीची प्रक्रिया पुढे सरकली आहे.
यावेळी खासदार माने आणि आमदार कोरे यांनी ग्रामस्थांनीही ही जमीन देण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवली असल्याचे मंत्री सामंत यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या ठिकाणी आयटी पार्क, चर्म उद्योग, कृषी प्रक्रिया उद्योग अशा विविध क्षेत्रातील उद्योग उभारता येतील. त्यामुळे शाहूवाडी व पन्हाळा तालुक्यातील युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीची संधी निर्माण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
शाहूवाडी तालुक्यात एमआयडीसीसाठी ग्रामस्थांनीही जमीन देण्यास सकारात्मकता दर्शवली आहे, हे विशेष महत्त्वाचे ठरत आहे. पण या सगळ्याच्या पलीकडे काही फायदे आणि संभाव्य तोटे यावर विचार करणे आवश्यक आहे.
संभाव्य फायदे
-
रोजगारनिर्मितीचा मार्ग : या भागातील युवकांसाठी सर्वात मोठी संधी म्हणजे रोजगार. आयटी पार्क, चर्म उद्योग, कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारले गेले तर स्थानिक युवकांना गावाजवळच नोकरी मिळू शकेल.
-
नैसर्गिक साधनसामग्रीचा उपयोग : शाहूवाडी-पन्हाळा परिसर कृषिप्रधान आहे. प्रक्रिया उद्योग आल्यास ऊस, दूध, फळे यांचे मूल्यवर्धन होईल आणि शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळू शकेल.
-
आधारभूत सुविधांचा विकास : रस्ते, वीज, पाणी यासारख्या सोयीसुविधा वाढतील. त्यामुळे गावागावातील एकूणच जीवनमान उंचावण्याची शक्यता आहे.
-
जिल्ह्याचा औद्योगिक नकाशा बदलणार : आतापर्यंत कोल्हापूरची औद्योगिक ओळख प्रामुख्याने गारगोटी आणि कागल परिसरापुरती होती. आता शाहूवाडीही त्यात समाविष्ट होऊ शकतो.
संभाव्य तोटे व आव्हाने
-
जमिनीचा प्रश्न : ग्रामस्थांनी सकारात्मकता दाखवली असली तरी प्रत्यक्ष जमीन हस्तांतरण, मोबदला, पुनर्वसन या मुद्द्यांवर तणाव निर्माण होऊ शकतो.
-
पर्यावरणीय परिणाम : शाहूवाडी-पन्हाळा हा हिरवाईने नटलेला पट्टा आहे. उद्योग उभारणीसाठी झाडे तोडावी लागल्यास पर्यावरणीय तोल बिघडू शकतो.
-
स्थानिक संस्कृतीवर परिणाम : औद्योगिकरणामुळे बाहेरून मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होईल. त्यामुळे स्थानिक सामाजिक-सांस्कृतिक रचनेवर परिणाम होऊ शकतो.
-
पायाभूत सोयींचा ताण : वीज, पाणी, रस्ते यावर अचानक वाढलेला ताण शासनाने वेळेत सांभाळला नाही, तर स्थानिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागेल.



