In an important meeting of the Union Cabinet, a gigantic package of ₹69,725 crore was approved to boost the shipbuilding and maritime industry in the country.
नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी ( २४ सप्टेंबर ) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या महत्वाच्या बैठकीत देशातील जहाज बांधणी आणि सागरी उद्योगाला चालना देण्यासाठी तब्बल ₹६९,७२५ कोटींच्या महाकाय पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे भारताला जागतिक जहाजबांधणी बाजारपेठेत स्पर्धात्मक स्थान मिळविण्यास मदत होणार असून रोजगार निर्मितीलाही मोठा वाव मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पॅकेजचा उद्देश देशांतर्गत क्षमता मजबूत करणे, वित्तपुरवठा सुधारणे, ग्रीनफिल्ड व ब्राउनफिल्ड शिपयार्ड विकासाला प्रोत्साहन देणे, तांत्रिक क्षमता आणि कौशल्य वाढवणे, तसेच एक मजबूत सागरी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा आहे. यासाठी कर आकारणी आणि धोरणात्मक सुधारणा लागू करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
या अंतर्गत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे जहाज बांधणी आर्थिक सहाय्य योजना (SBFAS) ही ३१ मार्च २०३६ पर्यंत वाढवण्यात आली असून यासाठी ₹२४,७३६ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. या योजनेमुळे देशातील जहाजबांधणीला थेट प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच या सर्व उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय जहाजबांधणी अभियान स्थापन केले जाणार आहे.
याव्यतिरिक्त, जहाजबांधणी क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी ₹२५,००० कोटी रुपयांच्या निधीसह सागरी विकास निधी (MDF) मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर जहाजबांधणी विकास योजनेच्या अर्थसंकल्पीय खर्चासाठी ₹१९,९८९ कोटी देण्याची मान्यता देण्यात आली आहे.
सरकारच्या या महत्वाकांक्षी पॅकेजमुळे देशातील शिपिंग सेक्टरला भक्कम आर्थिक सहाय्य मिळून जहाजबांधणी, निर्यात-आयात, सागरी वाहतूक आणि संबंधित उद्योगांच्या वृद्धीला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
