शाहूवाडी तालुक्यातील बॉक्साईट प्रकल्पाला सह्याद्री पर्यावरण बहुउद्देशीय संस्थेचा विरोध

0
231
Google search engine

शाहुवाडी प्रतिनिधी  : प्रसारमाध्यम न्यूज 

शाहूवाडी तालुक्यातील सावर्डे, घुंगुर,अंबर्डे,परखंदळे, परळी या गावातील स्थानिक ६०  हेक्टर जमिनीवर सुरू करण्यात येणाऱ्या बॉक्साईट प्रकल्पाला सह्याद्री पर्यावरण बहुउद्देशीय संस्थेने पत्रकार परिषद घेऊन तीव्र विरोध दर्शवून प्रकल्पाला शासनाने त्वरित नामंजुरी द्यावी अशी, मागणी केली आहे.

शाहुवाडी तालुक्यातील सावर्डे ,घुंगूर, परखंदळे, परळी अन्य गावात आर्थिक फायद्यासाठी बॉक्साइट प्रकल्प सुरू करण्याचा घाट घातला आहे, असा आरोप करून हा प्रकल्प सुरू झाल्यास संपूर्ण सह्याद्रीच्या जैवविविधतेला धोका निर्माण होईल आणि त्यामुळे वनस्पती, प्राणी, पक्षी, कीटक यांच्या अस्तित्वाला धोका पोहचेल तसेच या परिसरात असणाऱ्या जल स्त्रोताचा ऱ्हास होऊन परिसरात तीव्र अशी पाणीटंचाई जाणवेल. आणि त्यामुळे जंगल परीक्षेत्रात असणारे प्राणी बिबटे, कोल्हे, रानडुक्कर, रानगवे हे हिंस्र प्राणी मानवी वस्तीत प्रवेश करतील यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. असे कारण या पत्रकार परिषदेत देऊन या प्रकल्पाला सह्याद्री पर्यावरण बहुउद्देशीय संस्थेने विरोध करून प्रकल्पाला शासनाने त्वरित नामंजुरी द्यावी अशी मागणी केली आहे.

दूषित पाण्यामुळे आसपासच्या गावातील नागरिकांना कॅन्सर, फुफ्फुसाचे विकार अशा आजारांना सामोरे जावे लागणार आहे. तसेच इतिहासाचे जतन करणाऱ्या ऐतिहासिक किल्ले पन्हाळगडावरून मसाई पठार मार्गे पावनखिंड ते विशाळगडावर जाण्यासाठी हाच शिवकालीन ऐतिहासिक मार्ग आहे. याच मार्गावर पावडाई, म्हांडलाईदेवी, जांभेश्वर ही प्राचीन देवतांची मंदिरे असून या सांस्कृतिक वारशांचे जतन करणे हे आपले कर्तव्य आहे. स्थानिक जनतेच्या मताचा अवमान करून अहवालात अपुरी माहिती देत धमकी व दबाव तंत्राच्या साह्याने जन सुनावणीसाठी बाहेरचे लोक आणून काही मंडळी कडून चुकीची मांडणी केली आहेअसा आरोप या पत्रकार परिषदेत करण्यात आला आहे.

त्याचबरोबर सह्याद्री बहुउद्देशिय संस्था सावर्डे यांनी खाण कामाला विरोध करत इतरही काही मागण्याही केल्या आहेत .

घुंगूर ब्लॉक 2 व इतर सर्व खाणीच्या मंजुरीवर त्वरित बंदी घालावी .

जंगल व्याघ्र प्रकल्प व इको सेन्सिटिव्ह झोन क्षेत्रात कोणत्याही खाण प्रकल्पास मनाई करावी .

सर्व कायदेशीर व पर्यावरणीय उल्लंघनाची  सखोल चौकशी व दोषीवर कठोर कारवाई करावी .

ग्रामसभांचे ठराव आणि स्थानिक नागरिकोचे मत प्रकल्प मंजुरीसाठी बंधन कारक मानावे

स्वतंत्र पर्यावरणीय व वन्यजिव अभ्यासकांची नियुक्ती करून फेर तपासणी करावी .

Be the first to write a review

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here