मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांना आता स्पष्ट ओळख मिळणार आहे. राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हा मार्गांना क्रमांक देऊन नोंद करण्यात आली आहे. मात्र, गावागावातील गाडीमार्ग, पायमार्ग, पांदण व हद्दीचे रस्ते अद्याप अनामिक होते. शासनाने आता हे रस्ते मोजणी करून त्यांना सांकेतिक क्रमांक देण्याची तयारी केली आहे.
महसूल खात्याच्या आदेशानुसार या कामात तहसीलदार, तलाठी, कोतवाल, ग्रामसेवक व पोलीस पाटील यांची मदत घेतली जाणार असून, प्रसंगी पोलिस खात्याचे सहकार्यही घेण्यात येईल. अतिक्रमण दूर करून रस्त्यांची जमीन “सार्वजनिक रस्ता” म्हणून भूमिअभिलेख कार्यालयात नोंदविली जाणार आहे.
मूळ सर्वेक्षण आणि त्रुटी
राज्यातील सर्वेक्षणाचे मूळ काम १८९० ते १९३० या कालावधीत झाले. त्यावेळी ग्रामीण गाडीमार्ग व पायमार्ग ग्राम नकाशांमध्ये दाखल झाले. मात्र, त्या रस्त्यांची जमीन भूमापन नोंदीत नमूद झालेली नव्हती. आजतागायत त्यावर अधिकृत नोंदी नसल्याने अतिक्रमण, वाद व मालकी हक्काचा गोंधळ निर्माण झाला आहे.
ग्रामसभेमार्फत या रस्त्यांचे मोजमाप करण्यात येणार असून, त्याची अचूक नोंदणी लांबी व रुंदीसह केली जाईल. जे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ग्रामीण विकास विभागाच्या अखत्यारीत आहेत, त्यांचे क्रमांक तसेच राहतील. उर्वरित गाडीमार्ग, पायमार्ग, हद्दीचे व इतर रस्त्यांना दोन-तीन अंकी किंवा एक अंकी इंग्रजी अक्षरांवर आधारित कोड देण्यात येणार आहे.
नवीन रस्त्यांची नोंद
गेल्या काही दशकांत अनेक पायवाटा व गाडीमार्ग नव्याने अस्तित्वात आले आहेत. या रस्त्यांची नोंद मूळ सर्वेक्षणात नाही. त्यामुळे आता त्यांची नोंदणी करून शासन नकाशात समाविष्ट करण्यात येईल. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सेवाग्राम येथे झालेल्या भाजप मेळाव्यात या प्रश्नाला विशेष महत्त्व देत, येत्या पाच वर्षांत ग्रामीण भागातील सर्व रस्त्यांची नोंद व क्रमांक पूर्ण करण्यात येतील, अशी हमी दिली होती.
या निर्णयामुळे गावागावातील रस्त्यांचे स्वरूप स्पष्ट होणार असून, अतिक्रमणाच्या तक्रारी कमी होतील. तसेच रस्त्यावर घडणाऱ्या घटनांची अचूक नोंद व ओळख पटविणे शक्य होईल.
—————————————————————————————————-
