मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशींच्या आधारावर राज्यातील ८ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत गट-क व गट-ड संवर्गातील पदांसाठी सरळसेवा भरती प्रक्रियेसाठी सुधारित आरक्षण व बिंदूनामावली लागू करण्यात आली आहे.
आरक्षण अधिनियम २०२४ चा आधार
‘महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आरक्षण अधिनियम, २०२४’ अन्वये SEBC प्रवर्गाला शासकीय सेवा व शैक्षणिक प्रवेशात १०% आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर नाशिक, नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर व धुळे या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील भरती प्रक्रियेसाठी सुधारित आरक्षण राबविण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.
मंत्रिमंडळ उपसमितीची भूमिका
या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचवण्यासाठी शासनाने महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती गठित केली होती. या समितीने विविध आकडेवारी, लोकसंख्या व प्रचलित आरक्षण दर यांचा सविस्तर अभ्यास करून शिफारशी केल्या. त्या शिफारशींनुसार, आता शासनाने सुधारित आरक्षणासह बिंदूनामावली जाहीर केली आहे.
सुधारित आरक्षणाचा लाभ
या निर्णयामुळे SEBC प्रवर्गातील उमेदवारांना आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदांमध्ये अधिक संधी प्राप्त होणार असून, शासनाच्या या निर्णयाने सामाजिक न्याय व समावेशकता या मूल्यांना बळकटी मिळणार आहे. शासकीय सेवांमध्ये व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेत मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना व उमेदवारांना याचा थेट फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे शासनाच्या सामाजिक समतेच्या ध्येयाला अधिक धार मिळणार असून, आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील मागास घटकांना न्याय देण्यासाठीचा एक ठोस पाऊल म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.
————————————————————————————————-
