रेपो दर रिझर्व्ह बँकेने कमी केल्यामुळे हप्ते कमी होणार आहेत थोडक्यात पुन्हा तुम्ही केवळ घर बंगला गाडी यांचीच नव्हे तर उद्योजकतेचीही स्वप्न पहायला सुरूवात करा.
भारतात ‘मार्च अखेर’ नंतर नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले. आता देशाची आर्थिक धोरणे अजून पुढे कसे दिवस दाखवतात या चिंतेत जनता सापडली. सोने चांदीची घसरण सुरू झाली. सामान्य मध्यमवर्गाची स्वतःच्या उद्योजकतेचा, घराची, वाहनाची स्वप्ने बासनात गुंडाळून ठेवण्याची व पै पै पुन्हा साठवण्याची वेळ आली पण …
रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडीयाने जणू जादूची छडी फिरवून रेपो दरात कपातीची घोषणा केली . त्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज व इतर कर्जावरील व्याजाच्या दरात पुन्हा मोठी कपात होणार आहे. त्यामुळे पुढचा हप्ता कसा भरायचा या सदाच्या विवंचनेत अडकलेल्या लाखो करोडो भारतवासीयाना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच कर्जे केवळ घर आणि वाहने यांचीच नसतात..माॅनिटरी पाॅलिसी कमिटी जी आर्थिक धोरण ठरवते त्यामधे एकमताने रिझर्व्ह बॅंक इतर बॅंकाना ज्या दराने कर्ज देते तो दर 6.25 वरून 6% वर आणण्याचे ठरले आहे. त्यामुळे उद्योजकतेलाही बळ प्राप्त होणार आहे. थोडक्यात आपल्या गडाची मजबुती वाढवून, आपले घर प्रथम संरक्षित करून अंतरराष्ट्रीय ट्रेड वाॅर साठी राष्ट्र सज्ज झाले आहे.
आता हा रेपो म्हणजे आहे तरी काय? तर रिपर्चेसिंग ऑप्शन रेट. थोडक्यात बॅंक सुरक्षिततेसाठी तारण ठेवून किंवा तारणाशिवाय बॅंकाचा पैसा आपण पुनर्फेडीच्या व्याजाचा दर लावून घेवून पुन्हा खरेदी करतो. म्हणजेच हा पुनर्खरेदी करार आहे. रेपो हा व्याज दर आहे ज्याच्या अंतर्गत केंद्रीय बॅंक (जशी रिझर्व्ह बॅंक) इतर बॅंकाना पैसा पुरवते. म्हणजेच या ईतर बॅंका ज्या दरात केंद्रीय बॅंका कडून पैसे उधार घेतात त्याचा व्याज दर. हा व्याजाचा दर वाढला की ज्यांनी बॅंकेकडून लोन, कर्ज घेतले आहे त्यांच्या परतफेडीच्या हफ्त्यांच्या दरात वाढ होणारच.
वाढत्या उन्हाळ्याने वैतागलेल्या व घरे, गाड्या आता आवाक्याबाहेर गेल्या म्हणून चरफडणा-या जनता जनार्दनाने उग्र रूप धारण करून नको त्या गोष्टीत लक्ष घातले तर काय घ्या असा सुज्ञ विचार येउन हा आर्थिक चिमटा सौम्य झाला असावा. आता या धुंदीची झापड येउन जड होणारे डोळे इतर बाबींकडे काही काळ तरी दुर्लक्ष करतील. येवढे साधे याचे गणित नाही.
संभाव्य जागतिक मंदीतही घरे, लोखंड सिमेंट लाकूड मजुरी जमीन खरेदी विक्री व गुंतवणूक असणारा बांधकाम व्यवसाय,अनेक प्रकारचे मटेरीयल लागणारा ऑटोमोबाईल सेक्टर फाॅर्मात आणून देशांतर्गत आर्थिक बाजू भक्कम राखली जाऊ शकते. अजून अर्थ शास्त्रीय भाषेत सांगायच झाल तर सुदैवाने महागाई नियंत्रणा बाहेर गेलेली नाही (कन्झ्युमर प्राईस इंडेक्स-ईनफ्लेशन 4%. याच्या मर्यादेची रेंज 2 ते 6%) त्यामुळे व्यवसायिक व आर्थिक गतीविधींना बळ देण्यासाठी खेळता पैसा मार्केट मधे मोकळा राहिल. (50लाखाच्या स्टेट बँकेच्या लोनचा 9.55% व्याजदराचा हप्ता रू 42225/- व आता संभाव्य व्याज दर 9.30% वर उतरल्यावर 41315/- व 9.05% वर आल्यास 40411/’ असा दिर्घ मुदतीच्या कर्जावर रिलीफ देणारा ठरेल –बेसिक होम लोन व TOI चे सौजन्याने).
अमेरिकेत सत्तांतर होऊन ट्रम्प महाशय सत्तेवर आल्यावर जगभरात आर्थिक अनिश्चिततेचे सध्या तरी जणू वादळच आले आहे. सर्व देशावर ट्रेड टॅरीफ जारी झाल्यापासून होणा-या संभाव्य दर वाढीमुळे सामान्य मध्यमवर्गीयांपासून ते उद्योगपती हैराण झाले आहेत. बँकांनी नियम बदलले आहेत, शेअर बाजार जणू चंचल झाला आहे.
अशा वातावरणात आपले आर्थिक धोरण कसे वेगळे आहे हे भारताने दाखवले आहे व स्थानिक अर्थव्यवस्था -आपला कणा मजबूत करून अंतरराष्ट्रीय बाजारात ताठ मानेने पुढील संग्रामासाठी सज्ज झाला आहे.
