कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तिसऱ्यांदा रेपो रेट कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, एमपीसी समितीने व्याज दरात ५० बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यानंतर आता प्रमुख व्याजदर ५.५ टक्क्यांवर आला असून केंद्रीय बँकेच्या या निर्णयामुळे कर्जाचा इएमआय भरणाऱ्या कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वसामान्यांच्या कर्जाचा हप्ता कमी होणार
रिझर्व्ह बँकेने लाखो कर्जदारांना तिसऱ्यांदा व्याजदर कपातीची भेट दिली पण यावेळी आरबीआयने जंबो कपात जाहीर केली. आरबीआयने याआधी फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये रेपो दरात एकूण ५० बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे. आणि सध्याच्या ५० बेसिस पॉइंट्सच्या कपातीसह यावर्षीच्या पहिल्या सहामाहीत रेपो दरात एकूण १०० बेसिस पॉइंट्सची घट झाली आहे.
होम लोन असो किंवा वाहनकर्ज.. सर्वच कर्जावरील महागड्या इएमआयचा बोजा कमी होण्यात मदत होईल. आजच्या आरबीआयच्या निर्णयामुळे नेमका काय फरक पडणार आणि मासिक कर्जाचा इएमआयचा किती कमी होईल समजून घेऊ
५० वर्षांच्या कालावधीसाठी ५० लाख रुपयांच्या गृहकर्जावर इएमआय सुमारे ३,१६४ रुपयांनी कमी होईल तर १ कोटी आणि १.५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा मासिक हप्ता अनुक्रमे अंदाजे २६३२९ रुपये आणि ९,४९३ रुपयांनी कमी होऊ शकतो. ही बचत मोठी नसली तरी यामुळे परवडणारी क्षमता, विशेषतः उच्च-किमतीच्या गृहकर्ज बाजारात सुधारते.
कर्जाच्या इएमआयला आरबीआयची कात्री
आता रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट कपात केल्यामुळे लोकांच्या गृहकर्जाचा इएमआय कमी होईलच पण, नवीन कर्ज घेणाऱ्यांना कमी व्याजावर कर्ज मिळण्याचा रस्ता मोकळा झाला आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे जेव्हा बँका रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कडून अल्पकालीन कर्ज घेतात, तेव्हा त्यांना जो व्याजदर भरावा लागतो, तो म्हणजेच रेपो रेट.
सोप्या शब्दात:
-
बँकांनाही कधी कधी पैशाची गरज भासते.
-
तेव्हा त्या आरबीआयकडून काही दिवसांसाठी पैसे कर्जावर घेतात.
-
या कर्जावर आरबीआय जो व्याजदर आकारते, तो म्हणजे रेपो दर.
रेपो रेट रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून ठरवला जातो.
