नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
भारत सरकारने परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांच्या सामाजिक सुरक्षेला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. भारताने ब्रिटन, नेदरलँड्ससह एकूण २२ देशांसोबत सामाजिक सुरक्षा करार (SSA) केला असून ब्रिटनने नुकतीच या कराराला मंजुरी दिली आहे. या करारामुळे परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांना दुहेरी PF कपातीपासून सूट मिळणार आहे.
भारतीय कंपन्यांच्या परदेशातील शाखांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी PF कपातीची कमाल मर्यादा ३ वर्षे असणार आहे. दरम्यान, भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार करारात (FTA) देखील सामाजिक सुरक्षेच्या तरतुदी समाविष्ट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे परदेशातील भारतीय कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सामाजिक सुरक्षा करार (SSA) म्हणजे काय ?
सामाजिक सुरक्षा करार हा भारत आणि इतर देशांमधील परस्पर समजुतीचा करार असतो, ज्याद्वारे परदेशात काम करणाऱ्या भारतीय कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनांबाबत सवलती मिळतात.
मुख्य फायदे :
- दुहेरी कपातीपासून सुटका : भारतीय नागरिक जे परदेशात ( करार केलेल्या देशांमध्ये ) काम करतात, त्यांना भारतात PF (Provident Fund) भरावा लागतोच, त्यामुळे परदेशात पुन्हा PF किंवा तत्सम सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत कपात होणार नाही.
- PF कपातीची कमाल मर्यादा : जर एखादा भारतीय कर्मचारी परदेशातील भारतीय कंपनीच्या शाखेत काम करत असेल, तर त्याच्या PF कपातीची कमाल मुदत 3 वर्षे असेल.
- निवृत्ती व इतर लाभांची हमी : परदेशात काम करून परतल्यानंतर त्या व्यक्तीला त्याच्या निवृत्ती निधीचे आणि सामाजिक सुरक्षा योजनेचे लाभ भारतातच मिळणार.
एकूण २२ देशांसोबत भारताने हा सामाजिक सुरक्षा करार केला आहे.
-
ब्रिटन (अलीकडे मान्यता मिळालेली), नेदरलँड्स, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कॅनडा (काही मर्यादित अंमलबजावणी) आणि इतर देशांचा समावेश आहे.
भारत सरकार अमेरिकेसोबत होणाऱ्या मुक्त व्यापार करारात (FTA) सामाजिक सुरक्षा तरतुदी समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर हे यशस्वी झाले, तर अमेरिका-भारतीय कामगारांना देखील मोठा दिलासा मिळणार आहे.
-
परदेशात काम करणाऱ्या लाखो भारतीयांची आर्थिक बचत
-
भारतात आल्यावर सामाजिक सुरक्षा योजनांचा फायदा
-
परदेशातील कंपन्यांना भारतीय कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करणं सोपं होईल
भारत सरकारचा हा सामाजिक सुरक्षा करार परदेशात नोकरी करणाऱ्या लाखो भारतीयांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. दुहेरी कपातीपासून सूट मिळाल्यामुळे आर्थिक बचत होणार असून निवृत्तीनंतरही भारतातच सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळणार आहे. विशेषत: अमेरिकेसोबतच्या प्रस्तावित करारामुळे भारतीय कामगारांच्या हिताला आणखी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
———————————————————————————————–
