अतिवृष्टी-पूरसंकटात शेतकऱ्यांना दिलासा

मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

मराठवाड्यासह राज्याच्या विविध भागांमध्ये अतिवृष्टी, पूर आणि टंचाईचे संकट तीव्र झाले आहे. असे असताना राज्य सरकारकडे निधीच उपलब्ध नाही. परिणामी, केंद्र सरकारकडे मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. या आर्थिक टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) निधीतून आपत्कालीन उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या आठवड्यात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी आणि पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी २ हजार १५ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. मात्र मार्च २०२३ ते ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांसाठी मंजूर केलेले १३ हजार ८१९ कोटी रुपये अद्याप वितरित झालेले नाहीत, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

नियोजन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार अतिवृष्टी, गारपीट, पूर आणि टंचाईग्रस्त परिस्थितीत जिल्हा नियोजन निधीतील ५ टक्के निधी तातडीच्या उपाययोजनांसाठी खर्च करता येणार आहे. परिस्थितीनुसार अधिक निधीची आवश्यकता भासल्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने कमाल १० टक्के निधी खर्च करण्याची मुभा दिली आहे. एखाद्या जिल्ह्यात फक्त टंचाई किंवा फक्त अतिवृष्टी/पूर अशी आपत्ती उद्भवल्यास त्या परिस्थितीतही निधीच्या १० टक्क्यांपर्यंत रक्कम वापरता येईल. उपाययोजनांसाठी निधी मंजूर करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा पालकमंत्र्यांना असतील, मात्र यासाठी नजीकच्या डीपीडीसी बैठकीत मान्यता घेणे आवश्यक राहील.

शासन निर्णयानुसार जिल्हा नियोजन योजनेतील बचत प्राधान्याने या उपाययोजनांसाठी वळवावी. केंद्र पुरस्कृत योजना वगळून इतर योजनांच्या तरतुदीत कपात करून आवश्यक निधी उपलब्ध करावा. निधी उपलब्ध करून देताना गाभा क्षेत्र व बिगर गाभा क्षेत्र यासारखी कोणतीही बंधने राहणार नाहीत. उपाययोजनांवरील खर्चाचा अहवाल दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी मदत व पुनर्वसन तसेच पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाला सादर करणे बंधनकारक असेल.

पूर आणि अतिवृष्टीग्रस्त भागातील नागरिकांचा शोध घेणे, त्यांची सुटका व स्थलांतर, आपत्तीग्रस्त लोकांसाठी तात्पुरत्या निवासव्यवस्था, अन्न, कपडे, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करणे, आवश्यक वस्तूंचा हवाई पुरवठा, ग्रामीण व नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याची तात्काळ व्यवस्था, सार्वजनिक जागांवरील घनकचरा काढणे, साचलेल्या पाण्याची विल्हेवाट लावणे, मृत व्यक्ती व प्राण्यांची विल्हेवाट, प्राणीछावणीत वैरण, खाद्य व औषध पुरवठा, ग्रामीण कारागिरांना हत्यारांसाठी मदत व नुकसानभरपाई, नळपाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, पाणीपुरवठ्यासाठी विद्युतपंप व टाक्यांची दुरुस्ती, तात्पुरत्या नळपाणी पुरवठा योजना या कामांसाठी निधीचा वापर केला जाणार आहे.

तात्पुरत्या नळपाणी पुरवठा योजना, नवीन विंधण विहिरी घेणे, नळपाणी योजनांची विशेष दुरुस्ती, टँकर/बैलगाड्यांद्वारे पाणीपुरवठा, विहिरी अधिग्रहित करणे, पाणी साठवणुकीसाठी टाक्या उभारणे, विहिरी खोल करणे व गाळ काढणे, चारा छावण्या व डेपो यावरील खर्च, पाणीपुरवठा योजनांसाठी फिडर बसविणे या उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी आणि आपद्ग्रस्त नागरिकांना तातडीचा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे, मात्र केंद्र सरकारकडून मागितलेल्या मदतीची प्रतिक्षा कायम आहे.

———————————————————————————————————————-