प्रसारमाध्यम डेस्क
देवस्थान इनाम वर्ग 3 प्रकारातील जमिनी खाजगी व्यक्तींना विकणे कायदेशीर नाही, असा ठोस निकाल नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये झालेले जमीन व्यवहार अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या जमिनी धार्मिक किंवा सार्वजनिक उपयोगासाठीच इनाम स्वरूपात दिल्या गेल्या असून, धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणतीही विक्री वैध मानली जाऊ शकत नाही.
‘वर्ग 3 जमीन’ ही एक विशेष प्रकारची इनामी जमिन आहे जी प्रामुख्याने धार्मिक वा सार्वजनिक उपयोगासाठी दिली गेलेली असते. महाराष्ट्रातील जमिनींच्या वर्गवारीत, देवस्थान इनाम जमिनी विविध प्रकारांत विभागल्या जातात, त्यात वर्ग 3 हा एक महत्त्वाचा प्रकार आहे. धार्मिक उपयोगासाठी दिलेली इनामी जमीन जी कोणत्याही खाजगी व्यक्तीला मालकी हक्काने वापरण्याची परवानगी नसते आणि तिचा उपयोग केवळ मंदिर, देवस्थान, वा धार्मिक सेवा-संस्थेच्या उपयोगासाठीच करायचा आहे पण गेल्या काही वर्षात या जमिनी विकण्याचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत होते. या गंभीर मुद्द्याची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने देवस्थान इनाम वर्ग 3 जमिनींच्या विक्रीबाबत दिलेला हा निर्णायक निकाल १५ एप्रिल २०२५ रोजी दिला आहे. या दिवशी न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी दिलेला आदेश याच दिवशी प्रसिद्ध झाला, ज्यामध्ये असे स्पष्ट केले गेले की अशी जमीन कोणत्याही रूपात पूर्णपणे विक्री/हस्तांतरण/गहाण बेकायदेशीर आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी निर्णायक ठरणार असून, संबंधित जमिनींचे दस्तऐवज तपासून अनेक व्यवहार आता प्रश्नचिन्हाखाली येणार आहेत. प्रशासनाकडून लवकरच अधिकृत तपासणी मोहिम सुरू होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयातील ठळक मुद्दे:
- धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणतीही विक्री वैध ठरत नाही.
- अशी विक्री झाल्यास ती रद्दबातल ठरवली जाईल.
- संबंधित जमिनींचे मालकी हक्क मिळवणाऱ्यांवर देखील कारवाई शक्य.
- शासन किंवा धर्मादाय संस्थांना अशी जमीन पुन्हा मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार.
काय आहे ‘वर्ग 3’ जमीन?
वर्ग 3 प्रकाराच्या जमिनी या मुख्यतः मंदिर, मठ, वा अन्य धार्मिक संस्थांना पूजे-अर्चा, उत्सव, वा सार्वजनिक उपक्रमासाठी इनाम स्वरूपात दिल्या जातात. त्या जमिनींचा वापर खाजगी नफ्यासाठी करणे निषिद्ध आहे.
निर्णयाचा संभाव्य परिणाम:
हा निर्णय राज्यभरातील अनेक जमिनींच्या विक्री व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकतो. अनेक प्रकरणांत विकत घेतलेली जमीन आता बेकायदेशीर ठरवली जाण्याची शक्यता असून, संबंधित महसूल व धर्मादाय खात्यांनी याबाबत नव्याने चौकशी सुरू केली आहे.
शासनाची जबाबदारी वाढली :
हा निकाल लागू करताना न्यायालयाने स्थानिक महसूल अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि धर्मादाय आयुक्त कार्यालय यांना तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बेकायदेशीरपणे विकल्या गेलेल्या जमिनी परत मिळवून, त्या पुन्हा धार्मिक संस्था/देवस्थान यांच्या नावे लावण्याचे आदेशही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहेत.
