नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
सर्वसामान्य करदात्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय सोमवारी लोकसभेत मंजूर झाला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेले ‘आयकर ( क्रमांक 2 ) विधेयक – २०२५ ’ आणि ‘ कर कायदे ( सुधारणा ) विधेयक – २०२५’ ही दोन्ही विधेयके चर्चेशिवाय मंजूर झाली. नव्या आयकर विधेयकात अनेक लोकाभिमुख तरतुदी असून, यामध्ये उशिराने आयटीआर भरले तरी टॅक्स रिफंड मिळण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. यामुळे विविध कारणांनी उशिरा रिटर्न दाखल करणाऱ्या करदात्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने या विधेयकावर ४५८४ पानांचा अहवाल सादर केला होता. त्यातील जवळपास २८५ शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आहेत. याशिवाय कायद्याचा अर्थ अधिक स्पष्ट करण्यासाठी हितधारकांच्या काही सूचनांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
नव्या आयकर विधेयकाची वैशिष्ट्ये
-
१९६१ च्या जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेणार.
-
करप्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि आधुनिक होणार.
-
उशिरा आयटीआर दाखल करणाऱ्यांनाही रिफंड मिळणार.
-
टॅक्स सूटची मर्यादा ७ लाखांवरून १२ लाख रुपये करण्यात आली, ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक पैसा राहणार.
-
खर्च, बचत व गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा.
कर कायदे ( सुधारणा ) विधेयक – २०२५ अंतर्गत आयकर कायदा – १९६१ आणि वित्त विधेयक – २०२५ मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. यात युपीएस पेन्शन धारकांना कर सवलत, आयकर चौकशीतील ‘ ब्लॉक असेसमेंट ’ योजनांमध्ये बदल, तसेच सौदी अरेबियाच्या सार्वजनिक गुंतवणूक निधीला थेट कर लाभ यांचा समावेश आहे.
सरकारचा दावा आहे की, हा नवा कायदा लोकाभिमुख असून, कर भरणा प्रक्रियेतील अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी करेल आणि अर्थव्यवस्थेला गती देईल.
——————————————————————————————
