कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
शेतजमिनीच्या ताब्या बाबत अनेक ठिकाणी दीर्घकालीन वाद निर्माण होतात. प्रकरणे न्यायालयात जातात आणि वर्षानुवर्षे न्यायाची वाट पाहावी लागते. अशा वादांमुळे नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होतो, या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवर स्थायी आणि शांततामूलक तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘सलोखा योजना’ लागू केली असून या योजनेला आता पुन्हा दोन वर्षे मुदतवाढ मिळाली आहे.
काय आहे सलोखा योजना ?
१ जानेवारी २०२३ पासून लागू झालेली ही योजना, शेतजमिनीच्या ताबा आणि मालकी यामध्ये असलेला गोंधळ कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण न उभा करता परस्पर संमतीने सोडवण्यासाठी आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये जमीन एखाद्या शेतकऱ्याच्या प्रत्यक्ष ताब्यात आहे, पण ती नोंदणीमध्ये दुसऱ्याच्या नावावर आहे, अशा सर्व प्रकरणांमध्ये ही योजना लागू होऊ शकते.
योजनेची वैशिष्ट्ये :
कोर्ट केसची गरज नाही. वकील खर्च, दीर्घकाळ चालणारे खटले नाहीत. फक्त एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क + एक हजार रुपये नोंदणी शुल्क. परस्पर सहमतीने नोंदणी प्रक्रिया होते. कुठलीही जोर-जबरदस्ती नसलेली शांततामूलक पद्धत.
सलोखा योजनेचा उद्देश काय आहे ?
- शेतकऱ्यांमध्ये समजूतदारपणा आणि संवादातून वाद मिटवणे.
- शेतजमिनीच्या मालकी आणि ताब्यामध्ये सुसूत्रता आणणे.
- कोर्टबंदी वाद टाळून वेळ, पैसा आणि मानसिक ताण कमी करणे.
- ग्रामीण भागातील नातेगोती, भावकी संबंध आणि सामाजिक सलोखा टिकवणे
योजनेचा लाभ कसा घ्यावा ?
आपल्या तहसील कार्यालय, महसूल मंडळ कार्यालय किंवा सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात संपर्क साधावा. संबंधित जमिनीच्या ताब्यात असलेल्या आणि नावावर असलेल्या दोघांनी परस्पर संमतीने अर्ज करावा. अधिकृत दस्तऐवज तयार करून नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.
—————————————————————————————————
