पुणे : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यातील अनेक साखर कारखाने त्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील ४० ते ६० टक्के ऊसाचे गाळप करत आहेत. यामुळे ऊस तोडणी आणि वाहतूक खर्चात भरमसाठ वाढ होत असून, थेट ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे, अशी तीव्र नाराजी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी साखर आयुक्त सिध्दराम सालिमठ यांची भेट घेऊन राज्यभरासाठी २५ किलोमीटरपर्यंत गाळप होणाऱ्या ऊसाच्या तोडणी आणि वाहतुकीचा दर निश्चित करण्याची मागणी केली.
शेट्टी यांनी सांगितले की, २५ किलोमीटर पर्यंत गाळपास येणाऱ्या ऊसासाठी वाहतुकीचा दर ३८२ रुपये प्रतिटन आणि तोडणीचा दर ४४० रुपये प्रतिटन असा मिळून ८२२ रुपये प्रतिटन इतका दर कमिशनसह निश्चित करण्यात यावा. तसेच या दरापेक्षा जास्त वाहतूक खर्च झाल्यास त्याचा भार शेतकऱ्यांवर न टाकता संबंधित साखर कारखान्यांकडूनच वसूल करण्यात यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील ऊस गळीत हंगामाच्या नियोजनात होत असलेली विसंगती, कार्यक्षेत्राबाहेरून ऊस मागवणे आणि त्यातून शेतकऱ्यांवर होणारा आर्थिक भार हे लक्षात घेता राज्य शासनाने या संदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे शेट्टी यांनी अधोरेखित केले.
राज्य सरकारने साखर कारखान्यांच्या अर्थकारणावर परिणाम होऊ नये यासाठी दोन कारखान्यांमध्ये किमान २५ किलोमीटरचे अंतर राखण्याची अट घातली आहे. त्यामुळे नव्याने कारखाना सुरू करताना आधीपासून असलेल्या कारखान्यांची ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावी लागते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून ” ऊस कमी पडतो ” या कारणास्तव बहुतेक कारखाने ना हरकत देत नाहीत.
याउलट वास्तव हे की, अनेक कारखान्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात ऊसाचे उत्पादन वाढल्याचा खोटा अहवाल दाखवून गाळप क्षमता वाढवून घेतली आहे. प्रत्यक्षात कार्यक्षेत्रात ऊसाचे क्षेत्र तेवढेच असून उत्पादन वाढ नगण्य आहे. ही बाब माहिती असूनही शासन दरबारी चुकीची आकडेवारी देऊन क्षमता वाढवण्यात आली आहे.
याचा गंभीर परिणाम असा झाला आहे की, सध्या राज्यातील बहुतेक कारखाने त्यांच्या गाळप क्षमतेपैकी फक्त ४० ते ५० टक्के ऊस कार्यक्षेत्रातून घेत असून उर्वरित ५० ते ६० टक्के ऊस २५ किलोमीटर बाहेरील क्षेत्रातून, काही ठिकाणी १०० ते १२० किलोमीटर अंतरावरून गाळपासाठी आणला जातो.
या परस्थितीत, कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना दिला जाणारा वाहतूक दर ३८२ रुपये प्रतिटन असतो, तर कार्यक्षेत्राबाहेरील म्हणजे २५ ते ५० किमीपर्यंतचा ऊस गाळप करताना ५४२ रुपये प्रतिटन इतका वाहतूक दर दिला जातो. त्यामुळे कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दर प्रतिटन १६० रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागते, असा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
————————————————————————————-
