दर्यापूर (अमरावती) : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर येथे नव्याने उभारण्यात आलेल्या अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाच्या इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. भूषण गवई यांनी अत्यंत स्पष्ट, सामाजिकदृष्ट्या भान ठेवणारे आणि अनेकांना विचार करायला लावणारे विचार मांडले. केवळ उद्घाटनापुरते न थांबता त्यांनी आपली वैयक्तिक नाळ, न्यायसंस्थेतील अनुभव आणि सत्तेच्या खुर्चीबाबतचा दृष्टिकोन मांडत उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केलं.
गवई यांनी मनोगत व्यक्त करताना दर्यापूर न्यायालयाची सुंदर इमारत पाहून समाधान व्यक्त केले. ” दर्यापूरला अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय व्हावं यासाठी मी अनेक प्रयत्न केले. मात्र सरकारच्या ‘रेट कम्युनिकेशन’ या व्हायरसचा आमच्या न्याय विभागावरही परिणाम होतो,” अशी मिश्किल पण मुद्देसूद टिप्पणी करत त्यांनी हलकीशी प्रशासनावर टीका केली.
खुर्ची डोक्यात जाणं हे मोठं पाप
यावेळी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आपल्या भाषणात अत्यंत स्पष्ट शब्दात सांगितले की,
” जे जज झाले, त्यांच्या डोक्यात लगेच खुर्ची जाते. खुर्ची डोक्यात जाण्यासारखं दुसरं काहीही पाप नाही ! ” ते पुढे म्हणाले, ” ही खुर्ची कोणतीही असो ती देशातील नागरिकांची सेवा करण्यासाठी आहे. ती सत्तेचा अहंकार मिरवण्याची जागा नाही. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, न्यायाधीश यांना मी सांगतो. ही खुर्ची मिळाली आहे, ती लोकसेवेसाठी.”
वकिलांना आणि न्यायाधीशांना कानमंत्र
गवई यांनी न्यायालयातील वातावरण खेळीमेळीचं असावं, असा सल्ला दिला. त्यांनी न्यायाधीशांना नम्रतेचा सल्ला दिला तर कनिष्ठ वकिलांना वडीलधारीपणाचा आदर करण्याचा सल्लाही दिला.
“आज एखादा २५–२६ वर्षांचा वकील खुर्चीवर बसलेला असतो आणि ७० वर्षाचा वकील आला तरी त्याला खुर्ची देत नाही. हे चुकीचं आहे. वरिष्ठांचं स्थान ओळखा,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
तसेच, न्यायाधीशांच्या खुर्च्या वकिलांच्या खुर्च्यांप्रमाणेच असाव्यात, असा उल्लेख करत त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील सौजन्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
महाराष्ट्राचे इन्फ्रास्ट्रक्चर देशात अव्वल
गवई यांनी भाषणात म्हटलं, ” महाराष्ट्र इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीत मागे आहे असं म्हणणं अर्धसत्य आहे. मी देशभर फिरतो. पण, महाराष्ट्रातील न्यायालय इमारतींचा दर्जा खूपच चांगला आहे. मुख्यमंत्री असो उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायविभागासाठी इमारती मंजूर करताना पुढाकार घेतला, याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो.”
लोकशाहीचा खरा अर्थ
सरन्यायाधीशांनी आपल्या भाषणाच्या उत्तरार्धात भारताच्या लोकशाहीबाबत चिंतनपर विचार मांडले. ” राजकीय लोकशाही पुरेशी नाही. समाज चार कंपार्टमेंटमध्ये विभागलेला आहे. राज्यघटनेला ७५ वर्ष पूर्ण झाली, पण घटनेतील सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आपल्याला अधिक प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावे लागतील,” असे ते म्हणाले.
” जलद न्याय, समान संधी आणि शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचणारी व्यवस्था ही खरी लोकशाही आहे. त्यासाठी न्यायसंस्थेने आणि प्रशासनाने हातात हात घालून काम केलं पाहिजे,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे हे मनोगत हे केवळ उद्घाटन सोहळ्यातील भाषण न राहता, न्यायसंस्था, प्रशासन, वकिलांचा दर्जा, समाजातील समानता आणि लोकशाही मूल्यांवर दिलेला आरसा ठरला. त्यांच्या ” खुर्ची डोक्यात जाऊ देऊ नका ” या वक्तव्यातून सत्ताधारी, अधिकारी, न्यायाधीश आणि प्रत्येक पदाधिकारीसाठी एक महत्त्वाचा संदेश आहे. सत्तेच्या खुर्चीपेक्षा सेवेची भावना श्रेष्ठ !
