नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
भारतामध्ये जन सुरक्षा कायदा (Public Safety Act – PSA) हा कायदा सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश देशातील अंतर्गत सुरक्षा राखणे, दहशतवाद आणि अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या घटकांवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. मात्र, याच कायद्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येते का, या प्रश्नावरून अनेक चर्चा आणि न्यायालयीन लढाया सुरू आहेत.
पार्श्वभूमी
जन सुरक्षा कायदा प्रथम जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आला होता. सुरुवातीला दहशतवाद आणि हिंसाचार रोखण्यासाठी त्याचा वापर करण्यात आला. नंतर तो विशिष्ट परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारांना अतिरिक्त अधिकार देणारा कायदा बनला. या अंतर्गत कोणालाही बिना खटला आणि बिना दोषारोप दीर्घकाळासाठी ताब्यात ठेवण्याची परवानगी मिळते.
या कायद्यांतर्गत
-
एखाद्या व्यक्तीला सार्वजनिक सुरक्षेला धोका असल्याच्या कारणावरून अटक केली जाऊ शकते.
-
त्याला दीर्घकाळ न्यायालयीन खटला चालविल्याशिवाय बंदिस्त ठेवता येते.
-
तपास पूर्ण होईपर्यंत किंवा धोका कायम राहिल्यापर्यंत त्याची नजरकैद केली जाऊ शकते.
कायदेशीर तरतुदी
-
कोणालाही ६ महिने किंवा त्याहून अधिक काळ नजरकैद करण्याची परवानगी.
-
प्रशासनाला पुरेशा कारणाशिवायही अटक करण्याचा अधिकार.
-
न्यायालयीन देखरेखी शिवाय ताबा वाढवण्याची प्रक्रिया.
-
काही वेळा जामीन मिळवणे कठीण.
वादाचे मुद्दे
समर्थकांचा दृष्टिकोन : सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा यांचे म्हणणे आहे की, दहशतवाद, गुप्तहेरगिरी, सीमा भागातील अस्थिरता आणि अन्य देश विरोधी कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे. जनतेचे प्राण व मालमत्ता वाचवणे हे सर्वांत महत्त्वाचे असल्याचे ते सांगतात.
आक्षेप घेणाऱ्यांचा दृष्टिकोन : मानवाधिकार संघटना, कायदेपंडित आणि राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, PSA चा वापर अनेकदा राजकीय विरोधकांना दडपण्यासाठी, पत्रकारांवर दबाव आणण्यासाठी किंवा स्वतंत्र मत व्यक्त करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी केला जातो.
या शिवाय :
-
न्याय मिळण्याचा हक्क बाधित होतो.
-
आरोपी व्यक्तीला न्यायालयात आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळत नाही.
-
दीर्घकाळ नजर कैदेमुळे मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागतो.
न्यायालयीन भूमिका
काही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी जन सुरक्षा कायद्याचा संविधानाशी सुसंगतता तपासली आहे. काही अटक आदेश रद्दही करण्यात आले आहेत. न्यायालयाने प्रशासनाला अटक करण्यासाठी ठोस पुरावे आणि योग्य कारणे दाखवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सार्वजनिक प्रतिक्रिया
-
जम्मू-काश्मीर आणि इतर संवेदनशील भागांमध्ये लोकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे.
-
नागरी समाज, विद्यार्थी संघटना आणि वकील जनतेच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे अशी मागणी करत आहेत.
-
सरकारकडून सुरक्षेचे आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे संतुलन राखण्यावर भर दिला जात आहे.
जन सुरक्षा कायद्यावर सध्या पुनर्विचार सुरू आहे. काही तज्ञांनी त्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. या साठी सुचवलेल्या प्रमुख शिफारशी
-
अटक करण्यापूर्वी न्यायालयीन परवानगी अनिवार्य करणे.
-
अटक केलेल्या व्यक्तीस वेळेवर न्याय मिळवून देणे.
-
मानवी हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना तयार करणे.
-
दहशतवाद आणि देशविरोधी कारवायांवर प्रभावी पण पारदर्शक कारवाई करणे.
