आरोग्य विम्यावर जीएसटी हटवण्याचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

जीवन व आरोग्य विमा अधिक परवडणारे करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. विमा हप्त्यांवर आकारला जाणारा १८ टक्के वस्तू व सेवा कर ( जीएसटी ) हटवण्याचा प्रस्ताव मंत्रिगटाने मांडला आहे. आता या शिफारशीवर अंतिम निर्णय दिवाळीपूर्वी होणाऱ्या जीएसटी परिषद बैठकीत होणार आहे.

जीएसटी हटवल्यास काय बदलणार ?

सध्या एखाद्या विमा पॉलिसीचा हप्ता ₹ १०० असल्यास त्यावर ₹ १८ जीएसटी भरावा लागतो. म्हणजे ग्राहकाला एकूण ₹ ११८ द्यावे लागतात. जर जीएसटी हटवला गेला, तर विमा कंपन्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे त्या स्वतःचे खर्च शोषून घेतात की ग्राहकांवर टाकतात, यावर अंतिम हप्ता ठरणार आहे.

उदाहरणार्थ, जर कंपनीने सर्व खर्च ग्राहकांवर टाकले, तर हप्ता सुमारे ₹ ११२.६ इतका होईल. म्हणजेच, ग्राहकाला सुमारे ₹ ५.४ ची बचत होऊ शकेल. त्यामुळे पॉलिसी काही प्रमाणात स्वस्त होणार आहेत.

नेमका प्रस्ताव काय ?

या प्रस्तावाबाबत माहिती देताना बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जे या १३ सदस्यीय मंत्रिगटाचे संयोजक आहेत, त्यांनी सांगितले की सर्व सदस्यांनी विम्यावरील जीएसटी हटवण्यास सहमती दर्शवली आहे. मात्र काही राज्यांनी महसुली नुकसानीबाबत चिंता व्यक्त केली असून त्यांचे विचार अहवालात समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

महसुली तोट्याचा प्रश्न

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात आरोग्य विम्यावरील जीएसटीतून १,४८४ कोटी रुपये महसूल मिळाला. तर एकूण जीवन व आरोग्य विम्यावरील जीएसटी वसुली ८,२६२  कोटी रुपये इतकी होती. या महसुलापैकी ७५ टक्के हिस्सा राज्यांना जातो. त्यामुळे विम्यावरील कर हटवल्यास मोठा महसुली तोटा होईल, असे मूल्यांकन ‘फिटमेंट समिती’ने केले आहे.

तरीदेखील विमा संरक्षणाला चालना देण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचे अनेक राज्यांचे मत आहे.

पुढील जीएसटी सुधारणा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, जीएसटी सुधारणा हा भारताला आत्मनिर्भर बनविण्याचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. आगामी सुधारणांचे त्रिसूत्री – संरचनात्मक बदल, दर सुसूत्रीकरण आणि जीवनमान सुलभता – यावर आधारित असेल.
यामध्ये दोनच दर – ५ % आणि १८ % ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच काही निवडक वस्तूंवर ४० % विशेष कर आकारण्याचाही विचार सुरू आहे. विम्यावरची करसवलत ही या मोठ्या सुधारणेचा भाग असेल.

मंत्रिगटाला आपला अहवाल ऑक्टोबरअखेरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर दिवाळीपूर्वी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. बहुतांश राज्ये करकपातीच्या बाजूने असल्याने ग्राहकांना यंदा दिवाळीत विम्याच्या हप्त्यात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

————————————————————————————————————————