कोल्हापूर सर्किट बेंच लोकार्पणाची तयारी पूर्ण

भाऊसिंगजी रोड, सीपीआर चाैक परिसर उजाळला.

0
162
The renovation of the old court Abuilding opposite the Circuit Bench's premises in front of CPR Hospital has been completed on a war footing, with repairs, painting and beautification of the premises.
Google search engine

कोल्हापूर :  प्रसारमाध्यम न्यूज

तब्बल ४२ वर्षांच्या लढ्यानंतर कोल्हापूर मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचचे स्वप्न साकार होत आहे. १७ ऑगस्ट रोजी मेरी वेदर ग्राऊंडवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते लोकार्पण होणार असून, १८ ऑगस्ट पासून प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी तसेच कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील वकील उपस्थित राहणार आहेत.
सर्किट बेंचचे कामकाज सीपीआर रुग्णालयासमोर असलेल्या जुन्या कोर्ट इमारतीत सुरू होणार आहे. या इमारतीचे नुतनीकरण युद्धपातळीवर पूर्णत्वास आले असून, दुरुस्ती, रंगरंगोटी, कारंजा कार्यान्वित करणे आणि प्रांगणातील क्रॉकेट यांसह परिसराचे सौंदर्य वाढविण्यात आले आहे. शहरातील प्रमुख मार्गांवर स्वच्छता, पॅचवर्क, डांबरीकरण, विद्युत खांबांची दुरुस्ती आणि नो हॉकर्स-नो पार्किंग झोनची अंमलबजावणी सुरू आहे.
कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकरांसह तयारीचा सविस्तर आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत सर्व विभागप्रमुखांना सूचित करण्यात आले की, कार्यक्रमाच्या दिवशी कोणतीही धावपळ टाळण्यासाठी पूर्वतयारी पूर्ण असावी. मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या वकिल, न्यायालयीन अधिकारी-कर्मचारी व नागरिकांच्या सोयीसाठी विभागवार पार्किंग व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
यासाठी वाहतूक, सुरक्षितता, निवास व्यवस्था यांसह बाबनिहाय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. पोलिस विभाग बंदोबस्त, वाहतूक समिती, रस्ते व पार्किंग, तर निवास व्यवस्था समिती अतिथींच्या राहण्याच्या सोयी पाहणार आहे. जिल्हाधिकारी येडगे यांनी सर्व यंत्रणांना समन्वयाने व निर्दोषपणे काम पार पाडण्याचे आवाहन केले.
या सर्किट बेंचच्या स्थापनेमुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पुणे जिल्ह्यांतील नागरिकांना न्यायप्रविष्टीसाठी मुंबईपर्यंत धाव घ्यावी लागणार नाही, तर वेळ आणि खर्च वाचणार आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राच्या न्यायव्यवस्थेत हा ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे.
——————————————————————
Be the first to write a review

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here