माथेरान : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
माथेरानसारख्या निसर्गरम्य, प्रदूषणमुक्त आणि पर्यटकप्रिय डोंगराळ भागात गेल्या अनेक दशकांपासून एक अत्यंत अमानवी प्रथा सुरू आहे. म्हणजेच मानवाने मानवाला ओढणे, हात रिक्षांच्या माध्यमातून ! आजही अनेक हात रिक्षा चालक शारीरिक कष्टावर पर्यटकांची वाहतूक करत आहेत. मात्र, या प्रथेला आता अखेर पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणात कठोर आणि मानवतावादी भूमिका घेतली आहे. सर्व हात रिक्षा चालकांचे पुनर्वसन करता येईल का आणि ई-रिक्षाच्या स्वरूपात त्यांना पर्याय देता येईल का, याची तपासणी करण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारला देण्यात आले आहेत. या निर्णयाचे माथेरानकरांनी आणि विशेषतः हात रिक्षा चालवणाऱ्या कुटुंबांनी जल्लोषात स्वागत केले आहे.
ई-रिक्षा पायलट प्रोजेक्टला चांगला प्रतिसाद
या बदलाच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल म्हणून सध्या माथेरानमध्ये “ई-रिक्षा पायलट प्रकल्प” राबवला जात आहे. या अंतर्गत २० हात रिक्षा चालकांना ई-रिक्षा चालवण्याचा परवाना देण्यात आला असून, पर्यटकांकडूनही या नव्या पर्यायाला भरभरून प्रतिसाद मिळतो आहे.
मात्र, अजूनही ९४ परवाना धारकांपैकी ७४ चालक ई-रिक्षा संधीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे “श्रमिक हात रिक्षा चालक संघटना” गेल्या काही वर्षांपासून न्याय आणि पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी संघर्ष करत आहे. या मागणीला बळकटी देत, सुप्रीम कोर्टात अ‍ॅड. कोलिन गोंसाल्विस यांनी संघटनेची बाजू ठामपणे मांडली.
अश्वपाल संघटनेचा विरोध आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप
दुसरीकडे, घोडे वाहतूक करणाऱ्या अश्वपाल संघटनेने या बदलास विरोध केला होता. त्यामुळे हा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. मात्र न्यायालयाने पर्यावरण, मानवता आणि पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने निर्णायक पावले उचलली.
केवडिया मॉडेलची प्रेरणा
गुजरातमधील स्टॅच्यू ऑफ युनिटी प्रकल्पात महिलांना ई-रिक्षा चालवण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले होते. तो मॉडेल यशस्वी ठरल्यामुळे तो माथेरानमध्ये लागू करता येईल का, याचा विचार करण्यास न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला निर्देश दिले आहेत. ई-रिक्षा खरेदीसाठी आर्थिक मदत द्यावी, अशी शिफारसही न्यायालयाने केली आहे.
सर्वांच्या नजरा आता महाराष्ट्र सरकारकडून येणाऱ्या अहवालाकडे लागल्या आहेत. तो अहवाल या ऐतिहासिक बदलाची दिशा निश्चित करणार आहे. एकीकडे पर्यावरण पूरक आणि मानवी हक्कांना सन्मान देणारे उपाय शोधणे हे सरकारपुढचे मोठे आव्हान आहे, तर दुसरीकडे पर्यटकांच्या सुरक्षित आणि आधुनिक प्रवासाचा मार्गही यामुळे मोकळा होऊ शकतो.
