Guidelines have been issued for determining the selling prices of houses under the PMAY (Urban) scheme through a government decision.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यात पीएमएवाय ( शहरी ) योजनेतील घरांच्या किंमती ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी एका महत्त्वाच्या शासन निर्णयाद्वारे पीएमएवाय ( शहरी ) योजनेतील घरांच्या विक्री किंमती ठरवण्यास मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. या निर्णयानुसार, घरांच्या किंमती वार्षिक शीघ्रगणक दरानुसार चटई क्षेत्रफळावर ठरवणे विकासकांसाठी बंधनकारक केले जाणार आहे.
केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत “ सर्वासाठी घरे ” या उद्देशाने पीएमएवाय योजना सुरु केली होती. मात्र, पीएमएवाय (शहरी) योजनेत १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने पीएमएवाय (शहरी) २.० योजना आणली. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी १० ऑक्टोबर २०२४ पासून सुरू झाली.
योजनेतील घरे लाभार्थ्यांसाठी परवडणारी होण्यासाठी राज्य सरकारने शासन निर्णय घेतला असून, २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी गृहनिर्माण विभागाने हे आदेश जारी केले आहेत.
शासन निर्णयानुसार, भागिदारी तत्वावर आणि सार्वजनिक–खासगी भागीदारी तत्वावर राबविल्या जाणाऱ्या पीएमएवाय (शहरी) प्रकल्पांसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून अनेक सवलती व प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जातील. मोफत तीन एफएसआय, जमिनीच्या मोजणी शुल्कावर ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान यासह इतर सुविधा दिल्या जातील. या सवलतींचा उपयोग करून विकासक कमी खर्चात जास्तीत जास्त घरे बांधू शकतात.
गेल्या काळात काही विकासकांनी PMAY ( शहरी ) योजनेतील घरे लाभार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर विक्रीसाठी ठेवली, तसेच चटई क्षेत्रफळाऐवजी बिल्टअप एरियावर आधारित महागडी किंमती ठरवून लाभार्थ्यांची फसवणूक केली होती. यामुळे अनेक गरजू घरांपासून वंचित राहिले तर काही महाग घरे विकली गेली नाहीत. उदाहरणादाखल, जर एखाद्या ठिकाणचे शीघ्रगणक दर ५० हजार रुपये प्रति चौ. मी. असेल, तर ३०० चौ. फुटांच्या घराची किंमत १५ लाख रुपये ठरेल.
या मार्गदर्शक सूचनांमुळे पीएमएवाय (शहरी) योजनेतील घरांचे परवडणारे दर निश्चित होणार आहेत आणि विकासकांच्या मनमानी घरकिंमतींवर आटोकाट नियंत्रण बसणार आहे. ही पावले लाभार्थ्यांसाठी निश्चितच दिलासादायक ठरतील.
