The 'PM Swanidhi' scheme will now continue till March 31, 2030.
नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
कोविड-१९ महामारीच्या काळात रस्त्यावरील विक्रेते आणि फेरीवाल्यांना मदत करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘पीएम स्वनिधी’ योजना आता ३१ मार्च २०३० पर्यंत सुरू राहणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने योजनेची कालावधी वाढवण्याबरोबरच तिची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पीएम स्वनिधी योजनेचा मुख्य उद्देश स्ट्रीट वेंडर्सना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी त्यांना परवडणारे मायक्रो-लोन्स उपलब्ध करून देणे हा आहे. योजनेअंतर्गत २५ मार्च २०२० रोजी किंवा त्याआधी व्यवसाय करत असलेल्या ५० लाखांहून अधिक फेरीवाल्यांना १०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले गेले. हे कर्ज विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यास आणि टिकवून ठेवण्यासाठी मदत करते.
योजनेची अंमलबजावणी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHUA) आणि आर्थिक सेवा विभाग (DFS) संयुक्तपणे करतात. MoHUA संपूर्ण अंमलबजावणीवर देखरेख करते, तर DFS बँका, वित्तीय संस्था आणि त्यांच्या भू-स्तरीय कार्यकर्त्यांद्वारे कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देण्यास मदत करते. SIDBI (Small Industries Development Bank of India) योजनेचा तांत्रिक भागीदार म्हणून काम करते.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्टे
परवडणारे कार्यशील भांडवल उपलब्ध करणे : कोविड-१९ लॉकडाऊनमुळे थांबलेल्या व्यवसायांसाठी कमी खर्चात कर्ज उपलब्ध करून देणे.
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन : कर्ज परतफेड आणि इतर व्यवहार डिजिटल पद्धतीने केल्यास कॅशबॅकच्या स्वरूपात लाभ मिळतो, ज्यामुळे आर्थिक समावेशन आणि डिजिटल पेमेंटचा प्रसार होतो.
वेळेवर परतफेड करण्यास प्रोत्साहन : नियमित परतफेड करणाऱ्या विक्रेत्यांना पुढील कर्जासाठी अधिक मर्यादा आणि कॅशबॅक लाभ दिला जातो.
योजनेअंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्यांना कोणत्याही तारणाशिवाय (collateral) १०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज एका वर्षाच्या आत मासिक हप्त्यांमध्ये परत करण्याची सोय आहे. वेळेवर परतफेड करणाऱ्यांसाठी पुढील टप्प्यात २०,००० रुपयांपर्यंतचे अधिक कर्ज मिळवण्याची संधी उपलब्ध आहे. ही योजना सूक्ष्म वित्त संस्था, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) आणि बचत गट यांच्या माध्यमातून राबवली जाते.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी २४ मार्च २०२० पर्यंत व्यवसाय करत असलेले सर्व फेरीवाले पात्र आहेत. शहरी तसेच निम-शहरी आणि ग्रामीण भागातील विक्रेत्यांचा समावेश आहे. वेळेवर कर्ज परत करणाऱ्यांना वार्षिक ७ टक्के व्याज सवलत मिळते, जी बँक खात्यात दर सहा महिन्यांनी जमा केली जाते.
अंमलबजावणीसाठी शहरी स्थानिक संस्थांनी (ULBs) लाभार्थ्यांची ओळख पटवली. MoHUA राज्य सरकारांसह विक्रेत्यांसाठी आर्थिक साक्षरता आणि क्षमता विकास कार्यक्रम राबवते. यासाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आला, ज्यात वेब पोर्टल आणि मोबाईल ॲपचा समावेश आहे, ज्यामुळे कर्ज वितरण, अनुदान व्यवस्थापन आणि आर्थिक समाकलन सुलभ झाले.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील हजारो फेरीवाल्यांना दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा आणि व्यवसाय वाढीस चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
