प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
मुंबई उच्च न्यायालय ने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले की प्रत्येक पालक–मुलांमधील वाद हा 2007 च्या पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल व कल्याण कायदा (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) अंतर्गत येत नाही. न्यायालयाने ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाने दिलेला दोन मुलांना घर खाली करण्याचा आदेश रद्द केला.
न्यायमूर्ती Somasekhar Sundaresan यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय देताना नमूद केले की, कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागरिक स्वतःच्या उत्पन्नातून किंवा मालमत्तेतून उदरनिर्वाह करू शकत नसल्यासच त्यांना न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याचा अधिकार आहे. कोणताही आदेश देण्यापूर्वी ही बाब तपासणे न्यायाधिकरणासाठी बंधनकारक आहे.
प्रकरणाचा तपशील
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये न्यायाधिकरणाने याचिकाकर्त्या मुलांना मालाड येथील घर रिकामे करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र न्यायालयाने निरीक्षण केले की वडील आणि मुले बराच काळ वेगवेगळे राहत होते. संबंधित वडील स्वतः त्या घरात राहत नव्हते; ते त्यांच्या दुसऱ्या पत्नीसह दुसरीकडे वास्तव्यास होते.
विशेष म्हणजे, वडिलांनी आपण आर्थिकदृष्ट्या असमर्थ असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा सादर केला नव्हता. उलट, त्यांना दरमहा ४० हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळत असल्याची कागदपत्रे मुलांनी न्यायालयात सादर केली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सामान्यतः सामायिक घरात ज्येष्ठ नागरिकांच्या शांततेसाठी पाल्यांना बेदखल करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र संबंधित पक्ष वेगळे राहत असतील, तर अशा परिस्थितीत कायद्याचा हस्तक्षेप अपेक्षित व्याप्तीबाहेर ठरतो.
तसेच न्यायालयाने प्रतिवादी वडिलांना नव्याने अर्ज करण्याची मुभा दिली आहे. मात्र त्यांनी कायदेशीर अटी पूर्ण होत असल्याचे अनुभवजन्य पुराव्यांसह सिद्ध करणे आवश्यक राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
