Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari gave information about this scheme at the inauguration of the annual conference of the Indian Building Congress at the Dr. Babasaheb Ambedkar Convention Centre.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात स्वतःच्या मालकीचे घर असावे अशी इच्छा असते. मात्र वाढत्या महागाईमुळे व जागेच्या वाढत्या दरांमुळे अनेकांचे हे स्वप्न अपूर्ण राहते. अशा वेळी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी सर्वसामान्यांसाठी दिलासा देणारी अभिनव योजना जाहीर केली आहे. त्यांच्या मते, “ केवळ ५ लाख रुपयांत आयुष्यभर वीज व पाणी मोफत मिळणारे घर ” उपलब्ध करून देता येऊ शकते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेन्शन सेंटर येथे इंडियन बिल्डिंग काँग्रेसच्या वार्षिक परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्यांनी योजनेबाबत माहिती दिली. स्मार्ट व्हिलेज अंतर्गत ही योजना राबविली जाणार असून, १ हजार चौरस फुटाच्या प्लॉटवर ५०० चौरस फुटांचे पर्यावरणपूरक घर बांधले जाईल. सौर उर्जा आणि इतर नवकल्पनांचा वापर करून वीज व पाण्याचा खर्च पूर्णपणे मोफत ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
म्हाडावरून खासगी पर्यायाकडे वळण
ही योजना राबविण्यासाठी सुरुवातीला सरकारी संस्था म्हाडाकडून घर बांधण्याचा विचार होता. मात्र, म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “ १ हजार चौरस फुटाच्या दरात घर बसू शकत नाही, आमचा प्रति चौरस फूट दर २ हजाराहून जास्त आहे.” त्यामुळे गडकरी यांनी खासगी आर्किटेक्ट आणि कंत्राटदार नियुक्त केले. त्यांना कोणते साहित्य वापरायचे याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या.
चीनवरून अत्यल्प दरात भिंत तयार करणारी अद्यावत यंत्रे मागवून त्याद्वारे कमी खर्चात घर बांधणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या धापेवाड येथील स्वतःच्या घराच्या तीन स्लॅबही या यंत्राच्या साहाय्याने तयार केले असल्याचा अनुभव त्यांनी शेअर केला.
गडकरी यांनी सांगितले की, “ विकसित भारत योजनेअंतर्गत अत्यल्प दरात सर्वोत्तम दर्जाचे घर गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना मिळाले पाहिजे.” यासाठी देशातील अभियंत्यांनी बांधकाम क्षेत्रातील संशोधन आणि नवकल्पना यावर विशेष लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
डीपीआरमध्ये घोळ – सुधारित प्रक्रियेची गरज
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी संदर्भात गडकरी यांनी सविस्तर प्रकल्प अहवाल ( डीपीआर ) तयार करताना होणाऱ्या त्रुटींवरही प्रकाश टाकला. “ चुकीचे डीपीआर करून प्रथम मंजुरी घेतली जाते आणि नंतर त्यात सुधारणा करत प्रकल्पाची किंमत वाढवली जाते. त्यामुळे प्रकल्प लांबतो,” असे ते म्हणाले. त्यावर उपाय म्हणून मंजुरीपूर्वीच डीपीआरकडे विशेष लक्ष देऊन ते अनुभवी आर्किटेक्टकडून तयार करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. चांगल्या दर्जाचे काम करण्यासाठी कंत्राटातील किमान मर्यादा काढून टाकल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ही योजना प्रत्यक्षात आली, तर परवडणाऱ्या घरासाठी झगडणाऱ्या असंख्य कुटुंबांसाठी मोठा दिलासा ठरेल. तसेच पर्यावरणपूरक व टिकाऊ बांधकामाला चालना मिळेल, आणि देशातील बांधकाम क्षेत्रात नव्या संशोधनाला दिशा मिळेल.
