अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाईचे आदेश

या गंभीर गैरकृत्यामुळे शासनाची दिशाभूल झाल्याचे नमूद करत, महिला व बाल विकास विभागाने संबंधित जिल्हा परिषदांना पत्राद्वारे सूचना दिल्या आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई तातडीने करण्यात यावी, असे आदेश या पत्रातून देण्यात आले आहेत.

पत्रात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, जिल्हा परिषदा या स्वायत्त संस्था असल्याने, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची (CEO) असेल. या संदर्भातील चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करून त्याचा अहवाल महिला व बाल विकास विभागाकडे सादर करावा. तसेच त्याची प्रत ग्रामविकास विभागालाही उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा गैरवापर करणे ही गंभीर बाब मानली जात असून, या कारवाईमुळे भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि कठोर संदेश जाईल, अशी प्रतिक्रिया प्रशासकीय वर्तुळात उमटत आहे.

बोगस लाभार्थी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे-

एका घरामध्ये दोन पेक्षा अधिक महिलांना लाडके बहीण योजनेचा लाभ घेता येणार नाही .मात्र दोन पेक्षाही अधिक महिलांनी लाभ घेतलेल्या लाडक्या बहिणींची यादी सरकारने तयार केल्या आहेत .त्यानुसार तब्बल २६ लाख महिलांची यादी महिला व बालकल्याण विभागाने तयार केली असून या महिलांची चौकशी करण्यास सुरुवात झाली आहे . यात आता जिल्हा परिषद कर्मचारी असलेल्या एक हजाराहून अधिक महिलांचा समावेश असल्याचं उघडकीस आलंय . लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून राज्यात सध्या २ कोटी २९ लाख महिलांना लाभ मिळत आहे.  मात्र, एकाच कुटुंबातील केवळ २ महिलांची छाननीचा निकष पूर्ण झाल्यानंतर आणखी लाखो महिला लाडकी बहीण योजनेतून वगळल्या जाणार आहेत. तर, जिल्हा परिषद कर्मचारी महिलांनाही आता योजनेतून वगळण्यात येईल.

—————————————————————————————————————