विरोधकांचा सरकारवर जोरदार निशाणा

कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज

राज्य शासनाने गुरुवारी कोल्हापूर जिल्ह्यातून शक्तिपीठ महामार्गाबाबत निर्णय जाहीर करत नवीन शासन आदेश निर्गमित केला. या निर्णयानंतर कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली असून विरोधकांनी महायुती सरकारवर कडाडून टीका केली आहे.

माजी खासदार व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप केला. “ राज्यातील कंत्राटी कामगार, रोजगार सेवक, आपत्ती व्यवस्थापन विभागातील अधिकारी, कंत्राटदार यांची तब्बल ८० हजार कोटींची थकबाकी सरकारकडे थकली आहे. ठेकेदारांना बिले मिळत नाहीत, कामगारांना पगार नाही, आरोग्य कर्मचारी बिनपगारी काम करत आहेत, जि.प. शाळा दुरुस्तीसाठी निधी नाही, रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. हे सारे प्रश्न सोडवायला सरकारकडे पैसा नाही, मात्र ५० हजार कोटी रुपयांचा डल्ला मारण्यासाठी शक्तिपीठ महामार्गाचा अट्टाहास केला जात आहे,” अशी खरमरी टीका शेट्टी यांनी केली.

शक्तिपीठ महामार्गासाठी वर्धा ते पत्रादेवी या टप्प्यातील भूसंपादनास तब्बल २० हजार कोटींची तरतूद करून प्रशासकीय मान्यता दिल्याचा उल्लेख करीत शेट्टी म्हणाले, “ या मार्गामुळे सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये सुपीक जमीन संपादित होणार असून पूर प्रश्न अधिक गंभीर होईल. रत्नागिरी ते नागपूर हा समांतर महामार्ग आधीच तोट्यात आहे. त्यामुळे नवीन महामार्गाची अजिबात गरज नाही. कोल्हापुरातून कोणत्याही परिस्थितीत हा महामार्ग होऊ देणार नाही.”

दरम्यान, शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी सरकारच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले. “ संयुक्त मोजणी पूर्ण न होता, शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध डावलून सरकारने वर्धा ते सांगली पर्यंतच्या भूसंपादनाचे तुघलकी आदेश दिले आहेत. शेतकरी प्रांताधिकार्‍यांना गावातून हाकलून लावत असताना असा आदेश देणे म्हणजे महाराष्ट्रात हुकूमशाहीकडे वाटचाल आहे. शेती संकटात शेतकरी कर्जबाजारी आहेत, मराठा समाजातील तरुण आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. अशा वेळी २७ हजार एकर सुपीक जमिनीचे भूसंपादन म्हणजे शेतकऱ्यांच्या संसारावरच वरवंटा फिरविण्यासारखे आहे,” असे म्हणत निषेध व्यक्त केला.

फोंडे पुढे म्हणाले, “ सरकार कितीही कागदी आदेश पारित करो, पण शेतकरी कोणत्याही परिस्थितीत भूसंपादन होऊ देणार नाहीत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पर्यायी मार्गाच्या चर्चा ही फसवणुकीचे साधन आहे. उद्योगपतींना शेतजमिनी गिळंकृत करून देण्यासाठीच हा डाव रचला गेला आहे. आंदोलनाची तीव्रता आता वाढवली जाईल.”

शक्तिपीठ महामार्गाच्या निर्णयामुळे गावागावांत कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, त्यास सरकारच जबाबदार राहील, असा इशाराही विरोधकांनी दिला आहे.

——————————————————————————————————————