The Education Department has taken a decision that will provide great relief to upper primary (6th to 8th) private schools in the state.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यातील उच्च प्राथमिक ( इ. ६ वी ते ८ वी ) खाजगी शाळांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असली तरी अशा शाळांना किमान एक शिक्षक मंजूर करण्याचे आदेश या वर्षीच्या संचमान्यतेपासून देण्यात आले आहेत. हे आदेश महाराष्ट्र शासनाचे कक्ष अधिकारी विशाल लोहार यांनी जारी केले असून, ही माहिती महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघाचे जिल्हा प्रवक्ता सुरेंद्र टिके आणि शहर प्रवक्ता अरविंद चव्हाण यांनी दिली आहे.
शिक्षण विभागाच्या १० मार्च रोजीच्या शासनादेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांना किमान एक शिक्षक मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, हा आदेश खाजगी शाळांना लागू नव्हता. त्यामुळे खाजगी शिक्षक संघटनांसह आमदार जयंत आसगावकर, महासंघाचे राज्य सचिव राजेंद्र कोरे यांनी राज्याचे शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा करून शासनाकडे निवेदन दिले होते. या पाठपुराव्यानंतर शासनाने खाजगी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांनाही हीच सुविधा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सचिव राजेंद्र कोरे यांनी सांगितले की, “ या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सर्व खाजगी व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांना होणार आहे. यावर्षीच्या संचमान्यतेत अतिरिक्त ठरणारे शिक्षक कमी होणार असून, शिक्षक व विद्यार्थ्यांवरील ताण हलका होईल.”
संच मान्यता म्हणजे काय ?
संच मान्यता म्हणजे शाळेत असलेल्या एकूण विद्यार्थी संख्या आणि तुकड्यांच्या प्रमाणात शिक्षकांची संख्या निश्चित करण्याची प्रक्रिया होय. ही मान्यता दरवर्षी ३१ जुलैपर्यंतची विद्यार्थी संख्या लक्षात घेऊन दिली जाते. शिक्षकांचा कार्यभार ( उदा. १८ तास आठवड्याचे अध्यापन ) यानुसार गणना केली जाते. यामुळे प्रत्येक शाळेत योग्य शिक्षकसंख्या उपलब्ध होते, कार्यभार समान वाटतो, प्रशासकीय कामे सुरळीत होतात आणि शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा घडते.
