कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाइन व पारदर्शक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागरिकांना सरकारी कार्यालयांचे फेरे, दलालांचा त्रास आणि कागदपत्रांच्या गुंतागुंतीतून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्य सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (BARTI) आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) यांच्या सहकार्याने ही संगणकीकृत प्रणाली विकसित करण्यास तत्वतः मंजुरी दिली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही प्रणाली तयार करण्यात येत असून, नागरिकांना घरबसल्या अर्ज करण्याची व प्रमाणपत्र मिळवण्याची सुविधा यात उपलब्ध असणार आहे.
कसे करावे अर्ज ?
-
अर्जदाराला संबंधित ऑनलाइन पोर्टलवर लॉगिन करावे लागेल.
-
आवश्यक ती कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावीत.
-
अर्जाची पूर्तता केल्यानंतर त्याची छाननी व पडताळणी ऑनलाइन केली जाईल.
-
पात्र ठरल्यास काही दिवसांतच जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र ऑनलाइन डाऊनलोड करता येईल.
लवकरच प्रणाली होणार कार्यान्वित
या नव्या प्रणालीची चाचणी अंतिम टप्प्यात असून, येत्या काही आठवड्यांत ती पूर्णतः कार्यान्वित होणार आहे. यासाठी आवश्यक तांत्रिक आणि प्रशासकीय तयारी अंतिम स्वरूपात सुरू आहे.
राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय नागरिकाभिमुख व काळाची गरज ओळखणारा आहे. डिजिटल इंडिया उपक्रमाला चालना देणारा आणि सामान्य जनतेसाठी सरकारी सेवांमध्ये सुलभता व पारदर्शकता आणणारा हा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.
एकत्रित अर्ज प्रक्रिया : एकाच अर्जातून जात आणि जातवैधता प्रमाणपत्र मिळणार.
आधार लिंक पडताळणी : अर्जदाराची माहिती थेट आधार डेटाशी जोडली जाईल, ज्यामुळे पडताळणी जलद होईल.
AI आधारित दस्तावेज चाचणी : डिजीलॉकर प्लॅटफॉर्मशी समन्वय करून कागदपत्रांचे सत्यापन.
चुकीच्या नोंदींना तत्काळ दुरुस्तीची सुविधा.
दलालमुक्त आणि पारदर्शक व्यवस्था : अर्जदार थेट प्रणालीतून प्रमाणपत्र प्राप्त करेल, कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि विशेष मागास प्रवर्गातील नागरिकांसाठी हे प्रमाणपत्र अत्यावश्यक आहे. सरकारी नोकऱ्या, शैक्षणिक प्रवेश, निवडणूक आरक्षण व विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ही प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक करण्यात आली आहे. ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर कोणतेही शुल्क न देता, एका क्लिकवर प्रमाणपत्र PDF स्वरूपात मिळवता येणार आहे. त्यामुळे डिजिटल महाराष्ट्राच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
खूपच छान आहे आपलं न्यूज पोर्टल. सर्व बातम्या व माहिती अपडेट असतात. आपणांस हार्दिक शुभेच्छा. सचिन धोंडीराम गायकवाड