अकृषक परवान्याची अट रद्द

मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी सरकार विविध धोरणांची अंमलबजावणी करीत असते. या धोरणांचा उद्देश भविष्यातील आव्हानांचा वेध घेऊन व्यापक समाजहित साधणे आणि सामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक सुसह्य करणे हा असतो, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या धोरणात्मक सुधारणा बैठकीत त्यांनी सूक्ष्म, लघु आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी लागणारी अकृषक परवान्याची (एन ए ) अट रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला.

नवउद्योजकांना उद्योग उभारणी सुलभ

सध्याच्या धोरणानुसार कोणताही उद्योग सुरू करण्यासाठी अकृषक परवाना, नोंदणी, पर्यावरण परवानगी आदी विविध परवाने आवश्यक असतात. त्यात अकृषक परवाना हा सर्वांत महत्वाचा मानला जातो. महसूल विभागाकडून हा परवाना मिळविताना उद्योजकांना मोठी कसरत करावी लागत होती. मात्र, आता ही अट रद्द झाल्याने उद्योग उभारणीतील मोठा अडथळा दूर झाला असून नव्याने उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे उद्योग वेळेत सुरू करणे सुलभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

कामगारांसाठी निवासी वसाहतींचा प्रस्ताव

राज्यात मोठ्या औद्योगिक वसाहतींच्या ठिकाणी कामगारांसाठी निवासी वसाहती उभाराव्यात, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले. “उद्योगांच्या आजूबाजूला निवासाची सुविधा मिळाल्यास कामगारांची कार्यक्षमता वाढेल. या वसाहतींमध्ये संपूर्ण नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात आणि शहर-गावातील नागरिकांना मिळणारे सर्व अधिकार येथे राहणाऱ्यांनाही मिळाले पाहिजेत,” असे ते म्हणाले.

कर्करोगासारख्या दुर्धर आजारांवरील उपचारानंतर दिसणारी लक्षणे व वेदना कमी करण्यासाठी आवश्यक नियंत्रक प्रणाली उभारावी, तसेच लक्षणनियंत्रक औषधे उपलब्ध व्हावीत यासाठी धोरण तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. काही उद्योगांना स्व-उपयोगासाठी वीज निर्मितीची मुभा देण्यात येईल. यामुळे स्पर्धात्मक वीज दर तयार होऊन उद्योग आणि ग्राहक दोघांनाही लाभ मिळेल. तसेच, कामगारांसाठी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौशल्यवृद्धी उपक्रम राबविण्याचे आणि शिष्यवृत्ती योजना आणण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

निर्यात आणि पर्यायी बाजारपेठेवर भर

अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क लावल्याने राज्यातून होणाऱ्या निर्यातीला फटका बसला आहे. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी नवनवीन संकल्पना अंमलात आणाव्यात आणि अन्य बाजारपेठांचा शोध घ्यावा, असे फडणवीस म्हणाले. तसेच, देशांतर्गत मागणी भागविण्यासाठी सागवान लागवड वाढविण्याचे आदेशही त्यांनी वन विभागाला दिले.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना शासनाकडून अदा करण्यात येणाऱ्या देयकांच्या पारदर्शकतेसाठी ऑनलाइन पोर्टल तयार करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

——————————————————————————————————————–