प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
राज्य सरकारने बिगरशेती परवानगी देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेतले असून हे अधिकार आता स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांना देण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील राजपत्र राज्य सरकारने प्रसिद्ध केले आहे. मात्र, या निर्णयातील अनेक बाबींवर स्पष्टता नसल्याने प्रशासकीय पातळीवर संभ्रम निर्माण झाला असून यामुळे भविष्यात न्यायालयीन वाद वाढण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
शहरांभोवतीच्या गावांमधील विकासकामांना चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. यानुसार महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ४१ ते ४७ आणि १०८ ते १२० रद्द करण्यात आले असून कलम ४२ मध्ये दुरुस्ती करून बिगरशेती परवानगी देण्याचे अधिकार स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत, असा दावा करण्यात येत आहे.
मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. भोगवटा वर्ग १ जमिनींच्या बाबतीत फारशी अडचण नसली तरी बिगरशेतीची नोंद गाव नमुना २ मध्ये करायची की नाही, ती नोंद कोण करणार, नोंद न झाल्यास हा नमुना बंद करायचा का, याबाबत कोणतीही स्पष्ट सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आलेली नाही.
तसेच इतर हक्कदारांना विश्वासात न घेता परवानगी दिली गेली आणि त्यावर बांधकाम झाले, तर त्यातून निर्माण होणाऱ्या न्यायालयीन वादांवर कोणती कार्यवाही करायची, याबाबतही मार्गदर्शन नसल्याचे दिसून येत आहे.
भोगवटा वर्ग २ च्या जमिनींसंदर्भात सातबारा उताऱ्यावरील इनाम, कुळ, वतन प्रकाराची तपासणी महसूल विभागाकडून केली जाते. मात्र, ही तपासणी परवानगीपूर्वी करायची की नंतर, याबाबतही स्पष्टता नाही. यासाठी लागणारा शासकीय नजराणा स्थानिक प्राधिकरणाकडून आकारला जाणार की माफ केला जाणार, याबाबतही संभ्रम कायम आहे.
दरम्यान, बिगरशेती अधिमूल्य आता एकदाच भरावे लागणार असल्याने दरवर्षीच्या भरण्याच्या हेलपाट्यांपासून नागरिकांची सुटका होणार आहे. मात्र, रहिवासी, व्यापारी आणि औद्योगिक वापरासाठी एकच अधिमूल्य ठेवण्यात आल्याने सरकारच्या महसुलावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय एका वापरासाठी दिलेल्या परवानगीचा गैरवापर झाल्यास दंड आकारून तो नियमित करता येणार नाही, अशीही अडचण निर्माण होणार आहे.
बिगरशेतीची परवानगी दिल्यानंतर महसूल अभिलेख अद्ययावत करण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची असते. मात्र, महसूल विभागाचा अभिप्राय न घेता परवानगी दिल्यास कायदेशीर क्लिष्टता निर्माण होऊ शकते, असे मत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. या राजपत्रानुसार १ जानेवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
