मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यातील कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद होणार का, याविषयी अलीकडेच निर्माण झालेल्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट घोषणा केली की, “ विद्यार्थी कमी असले तरी एकही शाळा बंद केली जाणार नाही.”
शिक्षण हक्क अधिनियमाचे महत्त्व
शिंदे यांनी २००९ मधील शिक्षण हक्क अधिनियमाचा संदर्भ देत सांगितले की, प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे हा त्याचा मूलभूत हक्क आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मुलांसाठी शाळा उपलब्ध करणे ही सरकारची कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असूनही शाळा बंद न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ग्रामीण शिक्षणासमोरील आव्हाने
राज्यात एकूण १ लाख ८ हजार शैक्षणिक संस्था आहेत. त्यापैकी सुमारे १८ हजार शाळांमध्ये केवळ २० किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचे शहरीकरण, रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर, जन्मदरातील घट आणि कृषी संकटामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शाळा बंद केल्यास मुलांना दूरवरच्या ठिकाणी शिक्षणासाठी जावे लागेल, ज्यामुळे शैक्षणिक वंचितता वाढण्याची भीती आहे.
गुणवत्तेवर भर
शाळा सुरू ठेवताना गुणवत्तेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. आवश्यक ते शिक्षक, शैक्षणिक साहित्य आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे.
पायाभूत सुविधा सुधारणा
जिल्हा नियोजन समित्यांमार्फत शाळांच्या दुरुस्ती, नवीन वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे आणि इतर आवश्यक सुविधांसाठी निधी वाटप करण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शाळांचा दर्जा उंचावेल.
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष उपक्रम
प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान व धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियानांतर्गत राज्यात ४७ नवीन वस्तीगृहांची उभारणी झाली आहे. यातून सुमारे ४,७०० आदिवासी विद्यार्थ्यांना निवासाची सोय मिळाली असून त्यांना शैक्षणिक संधी अधिक सुलभ झाली आहे.
शिक्षक व तंत्रज्ञानाचा वापर
कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये बहुविषयक शिक्षकांची गरज पूर्ण करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच डिजिटल शिक्षण, ऑनलाइन कंटेंट, स्मार्ट क्लासरूम अशा तांत्रिक साधनांचा वापर वाढवला जाणार आहे, ज्यामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांनाही शहरी भागाइतक्या संधी उपलब्ध होतील.
शाळांचे एकत्रीकरण न करता त्या सुरू ठेवण्याचा निर्णय हा शैक्षणिक न्याय व समानतेच्या तत्त्वांवर आधारित आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
————————————————————————————————–
