कोल्हापूर प्रसारमाध्यम न्यूज
घरगुती वाद अनेकदा इतके टोकाला जातात की त्यांचा शेवट थेट न्यायालयात होतो. कायद्याच्या दृष्टीने योग्य काय आणि अयोग्य काय, याचा निर्णय न्यायसंस्था घेते. मात्र, अशा कौटुंबिक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाला अनेकदा अनोखे आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय द्यावे लागतात. असाच एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे आई-वडिलांच्या मालकी हक्काला न्याय मिळाला असून, मुलगा आणि सुनेला मोठा धक्का बसला आहे.
प्रकरण नेमकं काय ?
या प्रकरणात एक वृद्ध दांपत्य त्यांच्या स्वतःच्या घरात राहत होते. त्यांनी आपला मुलगा आणि सून यांना घरात राहण्याची परवानगी दिली होती. काही काळ सर्वजण एकत्र राहत होते, मात्र नंतर कुटुंबात वाद-विवाद सुरू झाले. आई-वडिलांवर शारीरिक आणि मानसिक त्रास दिल्याचे आरोप करत त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली. त्यांनी आपल्या घरात मुलगा आणि सून यांना राहू देऊ इच्छित नसल्याचं स्पष्ट केलं आणि त्यांना घरातून बाहेर जाण्याची मागणी केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत निर्णय दिला की : “आई-वडिलांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांचा मुलगा आणि सून त्यांच्या घरात राहू शकत नाहीत. फक्त परवानगी दिल्यामुळेच त्यांना तेथे कायमस्वरूपी राहण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळत नाही.” कोर्टाने स्पष्ट केलं की जर आई-वडिलांनी ही परवानगी मागे घेतली, तर त्यांचा मुलगा आणि सून यांना त्या घरात राहण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार उरत नाही.
कायदेशीर महत्त्व
हा निर्णय “वरिष्ठ नागरिकांचे देखभाल व कल्याण अधिनियम, २००७” (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) अंतर्गत महत्त्वाचा मानला जातो. या कायद्यानुसार जर मूल किंवा त्यांच्या पत्नीने वृद्ध पालकांना त्रास दिला किंवा त्यांच्या संपत्तीवर अन्यायाने हक्क सांगितला, तर पालक त्यांना आपल्या घरातून बाहेर काढू शकतात.
या निर्णयामुळे वृद्ध आई-वडिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आपल्या कष्टाने उभारलेल्या घरावर आपला संपूर्ण हक्क असून तो कुणाच्या दबावामुळे हिरावून घेतला जाणार नाही, असा आत्मविश्वास वृद्धांमध्ये निर्माण होईल. या निर्णयामुळे कौटुंबिक वादांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपाची एक नवीन दिशा निर्माण झाली असून, अशा प्रकरणांमध्ये वृद्धांची बाजू अधिक बळकट होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, आई-वडिलांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या घरात कोणीही राहू शकत नाही, मग तो मुलगा असो वा सून. हा निर्णय वृद्धांसाठी संरक्षण कवच ठरेल आणि कुटुंबातील शांतता राखण्यास मदत करेल.
———————————————————————————————
