मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी पुकारलेल्या आगामी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीची नव्याने स्थापना करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. यापूर्वी ही जबाबदारी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे होती.
एकूण १२ सदस्यीय समिती मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळांसोबत संवाद साधून त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करणार आहे. येत्या २९ ऑगस्ट पासून मनोज जरांगे मुंबईत आंदोलनाला सुरुवात करणार असल्याने, आंदोलनाच्या आधीच सरकारने हालचाली सुरू केल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट होत आहे.
या समितीत अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये- राधाकृष्ण विखे पाटील ( अध्यक्ष ), चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, दादा भुसे, उदय सामंत, शंभुराज देसाई, आशिष शेलार, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, माणिकराव कोकाटे, बाळासाहेब पाटील, मकरंद पाटील
या समितीला न्यायालयीन प्रक्रिया, जातप्रमाणपत्र वितरण, सारथी व अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या योजना, तसेच न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीशी समन्वय अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची ठाम मागणी केली आहे. ही मागणी ओबीसी संघटनांकडून तीव्र विरोधात येत असताना, सरकारने मराठा समाजातील ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी उपलब्ध आहेत त्यांना ओबीसीतून लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी राज्यभरात कुणबी नोंदी शोधण्याची मोहीम राबवली जात आहे.
राज्य सरकारने जरांगे यांच्या आंदोलनापूर्वी उचललेलं हे पाऊल निर्णायक मानलं जात असून, नव्याने गठीत समितीच्या माध्यमातून सरकार आणि आंदोलकांमध्ये नेमकी काय चर्चा व तोडगा निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
———————————————————————————————-
