नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
भारतातून अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या फार मोठी आहे. मात्र ट्रम्प सरकारने नवीन नियम लागू करण्याच्या प्रस्तावामुळे अमेरिकेत शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या व घेत असलेल्या विद्यार्थ्याना नवीन नियमांचा त्रास होणार आहे. इतर देशांतून आलेल्या विद्यार्थ्यांकडून होत असलेला ‘व्हिसा अब्यूज्’ म्हणजे व्हिसाचा गैरवापर थांबवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने नवे नियमांचा प्रस्ताव मांडला असल्याचं होमल्यांड सिक्युरिटीने म्हटलं आहे.
अमेरिकेत शिकण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना F1 व्हिसा तर एक्स्चेंज प्रोग्रामद्वारे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना J1 व्हिसा दिला जातो. आतापर्यंत या विद्यार्थी व्हिसांसाठी ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ नावाची एक संकल्पना वापरली जात होती. म्हणजे जो पर्यंत एखादा विद्यार्थी अमेरिकेत एखादा फुल टाईम कोर्स करतोय त्याचा स्टेटस ‘Student’ आहे आणि व्हिसाचे सगळे नियम पाळतोय, तोवर त्यांना अमेरिकेत राहता येतं. हीच ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ सिस्टीम बंद करण्याचा ट्रम्प यांनी प्रस्ताव मांडला आहे.
विद्यार्थ्यांचा व्हिसा कालावधी ४ वर्षांपर्यंत मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलाय. यानंतरही त्या विद्यार्थ्याला अमेरिकेत रहायचं असेल तर ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’कडे मुदतवाढीचा अर्ज करावा लागेल. नाही तर मग या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतून बाहेर पडून मग पुन्हा व्हिसासाठी अर्ज करावा लागेल.
ओपन डोअर्स’च्या आकडेवारीनुसार सध्याच्या घडीला अमेरिकेत एकूण ११ लाखांपेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आहेत. यापैकी ३ लाख ३० हजारपेक्षा अधिक भारतीय विद्यार्थी आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने मांडलेले प्रस्तावाचे बदल मंजूर होऊन अंमलात येईपर्यंत त्यांना काही होणार नाही. पण नियम अंमलात आल्यानंतर मात्र कदाचित त्यांच्या व्हिसा कालावधीवर मर्यादा येईल.
शिवाय, ‘फॉल ऍडमिशन्स’ म्हणजे ऑगस्ट महिन्यात अॅडमिशन घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही युनिव्हर्सिटी बदलता न येण्याचा नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत मास्टर्स केल्यानंतर ज्यांना नोकरी किंवा त्यासाठीचा H-1B व्हिसा मिळत नाही असे अनेक विद्यार्थी ‘सेकंड मास्टर्स’ करतात. म्हणजे दुसरा मास्टर्स कोर्स करत अमेरिकेतच थांबतात.
तो पर्याय आता बंद होईल. शिवाय पीएचडीसारख्या मुळातच ५-६ वर्षं लागणाऱ्या प्रोग्राम्ससाठी आता F-1 व्हिसावरच्या विद्यार्थ्यांना ४ वर्षांनी सगळी प्रक्रिया करावी लागेल. यात व्हिसा फी भरणं, बायोमेट्रिक करणं, आर्थिक पाठबळ दाखवणारी कागदपत्रं सबमिट करणं या सगळ्या प्रक्रिया पुन्हा कराव्या लागतील.
२०२० साली राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळादरम्यान खरंतर नियमांतले हे बदल सुचवण्यात आले होते. पण २०२१ साली बायडन प्रशासनाने हा प्रस्ताव मागे घेतला.पण दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांबद्दलचे कठोर निर्णय घ्यायला सुरुवात केलीय.
————————————————————————————–
