The Government of Maharashtra and the National Payments Corporation of India (NPCI) are jointly implementing two important initiatives towards ushering in a new era in digital transactions and e-governance.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
डिजिटल व्यवहार आणि ई-गव्हर्नन्समध्ये नवे पर्व सुरू करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकार आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ( NPCI ) एकत्रितपणे दोन महत्त्वाचे उपक्रम राबवत आहेत. यामुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सोपे होईल, सरकारी सेवा सुलभ होतील आणि सार्वजनिक वाहतूक अधिक कार्यक्षम बनेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
प्रवासासाठी एकच QR कोड
NPCI च्या पहिल्या उपक्रमांतर्गत सार्वजनिक वाहतुकीसाठी एकच QR कोड वापरण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. दररोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना बस, मेट्रो, लोकल ट्रेन यांसारख्या वेगवेगळ्या वाहतुकीसाठी स्वतंत्र तिकीट किंवा पास काढावा लागतो, त्यामुळे वेळ आणि श्रम दोन्ही खर्च होतात. ही समस्या लक्षात घेऊन NPCI एकसंध QR कोड तयार करत आहे, ज्याच्या मदतीने प्रवासी एका स्कॅनने सर्व सार्वजनिक वाहतुकीचा उपयोग करू शकतील. यामुळे प्रवास जलद, सुलभ आणि त्रासमुक्त होईल.
सरकारी सेवा अधिक सोप्या
दुसरा उपक्रम महाराष्ट्र शासनाच्या ‘आपले सरकार’ सेवेशी संबंधित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार नागरिकांना शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे. व्हॉट्सॲपवरून सरकारी कागदपत्रांसाठी अर्ज करणे आणि त्याचे शुल्क भरणे शक्य होणार आहे. उदाहरणार्थ, जन्म प्रमाणपत्रासाठी आता कार्यालयात जाण्याची गरज नाही; मोबाईलवरून अर्ज आणि शुल्क भरण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे.
‘आपले सरकार 2.0’ पोर्टल २ ऑक्टोबरपर्यंत कार्यान्वित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले असून त्यात विविध विभागांचे पोर्टल आणि ॲप एकत्रित करून नागरिकांसाठी एकच प्लॅटफॉर्म तयार केला जाणार आहे. सेवा हक्क हमी कायद्यात योजनांचा लाभ समाविष्ट करून पात्रतेच्या निकषावर लाभाची हमी देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. अर्ज प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्याची माहिती नागरिकांना ऑनलाइन मिळेल आणि तक्रारींचे निरसनही पोर्टलवरूनच होईल.
नागरिक-केंद्रित सुधारणा
या उपक्रमांतर्गत अर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे आणि रकाने कमी करून प्रक्रिया अधिक सुलभ केली जाणार आहे. तसेच व्हॉट्सॲपसारख्या लोकप्रिय माध्यमातून सेवा उपलब्ध करून नागरिकांचा वेळ व श्रम वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रत्येक विभागाने समर्पित भावनेने काम करून ही कार्यपद्धती लागू करावी, अशी मुख्यमंत्र्यांची अपेक्षा आहे.
या दोन्ही उपक्रमांमुळे महाराष्ट्र डिजिटल व्यवहार, ई-गव्हर्नन्स आणि नागरी सुविधांच्या क्षेत्रात देशात आदर्श ठरणार आहे. प्रवास, सरकारी सेवा आणि नागरिकांचा दैनंदिन व्यवहार अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी हे पाऊल मोठ्या परिवर्तनाची नांदी ठरेल. नागरिकांचे ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ सुधारण्यासाठी राज्य शासन आणि NPCI यांचे हे संयुक्त प्रयत्न पुढील काळात महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
