लोकसहभागातून ग्रामीण विकासाला नवी गती

 मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक व कार्यक्षमतेने सक्षम करण्यासाठी ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने ‘ मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान ’ राबविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या अभियानासाठी शासनाने तब्बल २९० कोटी ३३ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीचा उपयोग प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण, पुरस्कार वितरण आणि विशेष उपक्रमांसाठी केला जाणार आहे.

या अभियानाचा उद्देश ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचावणे, ग्रामपंचायतींमध्ये लोकसहभागाची चळवळ निर्माण करणे, ग्रामीण नागरिकांना सुलभ रीतीने सेवा देणे, महाराष्ट्रातील थोर संतपरंपरेचा सहभाग घेणे, तसेच आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका व सामाजिक न्याय या मुख्य क्षेत्रांत ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढवून पंचायतराज संस्था गतिमान करणे हा आहे.

अभियानाचे केंद्रबिंदू ( एकूण १०० गुण )

• सुशासन युक्त पंचायत – १६

• सक्षम पंचायत – १०

• जलसमृद्ध, स्वच्छ, हरित गाव – १९

• मनरेगा व इतर योजनांचे अभिसरण – ६

• गाव पातळीवरील संस्था सक्षमीकरण – १६

• उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय – २३

• लोकसहभाग व श्रमदान – ५

• नावीन्यपूर्ण उपक्रम – ५

पुरस्कार रचना – ग्रामपंचायत पुरस्कार :

• तालुकास्तर : प्रथम – १५ लाख, द्वितीय – १२ लाख, तृतीय – ८ लाख

• जिल्हास्तर : प्रथम – ५० लाख, द्वितीय – ३० लाख, तृतीय – २० लाख

• विभागस्तर : प्रथम – १ कोटी, द्वितीय – ८० लाख, तृतीय – ६० लाख

• राज्यस्तर : प्रथम – ५ कोटी, द्वितीय – ३ कोटी, तृतीय – २ कोटी

• विशेष पुरस्कार – प्रत्येक तालुक्यातील दोन ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी ५ लाख

पंचायत समिती पुरस्कार :

• विभागस्तर : प्रथम – १ कोटी, द्वितीय – ७५ लाख, तृतीय – ६० लाख

• राज्यस्तर : प्रथम – २ कोटी, द्वितीय – १.५ कोटी, तृतीय – १.२५ कोटी

ग्रामविकास विभागाच्या तज्ज्ञांच्या मते, शाश्वत विकासाचे नवरत्न ध्येय गाठण्यासाठी हा उपक्रम राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा व दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय ठरणार आहे. लोकसहभाग, नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि स्पर्धात्मक पुरस्कार पद्धतीमुळे ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

——————————————————————————————-