शेत जमिनीच्या व्यवहारामुळे ग्रामीण भागात वाद होतात, हाणामाऱ्या होतात. काही वेळा खूनही पडतात. नवीन भूमी अभिलेखाच्या अचूक मोजणीच्या धोरणामुळे हे प्रकार कमी होतील.
शेत जमिनीच्या मोजणी संदर्भात राज्यात भूमी अभिलेख विभागाने नवे धोरण अमलात आणले आहे. मोजणीतील अचूकता, पारदर्शकता वाढविणे आणि मालकीसंबंधी वाद कमी करणे यासाठी हे धोरण उपयुक्त आहे. भूमी अभिलेखा विभागामध्ये मिळकतीची मोजणी ( सीमा निस्चती ,पोटहिस्सा ,बिनशेती , भूसंपादन ,रोड सेटबॅक,इ )विविध प्रकारचे मोजणी चे काम ,तसेच मिळकती चे फेरफार ( खरेदी ,बक्षिसपत्र, हक्कसोड ,वारस ,गहाणखत , इ .) द्वारे मिळकतीवर होणाऱ्या हस्तांतरणाची नोंद घेऊन अभिलेख अद्यावत ठेवण्याचे कामकाज केले जाते.
नवीन धोरणानुसार एकाच सर्वे क्रमांकाच्या अंतर्गत असलेल्या वेगवेगळ्या पोट हिश्यांची मोजणी ठराविक निकषानुसार आणि सुसूत्र पद्धतीने होणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९६९ मध्ये आवश्यक बदल करून भूमापन प्रक्रिया अधिक स्पष्ट व बांधील करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना आता अर्ज करताना स्वतःच्या भूखंडाच्या चारही सीमांच्या आधारावर शेजारील जमीनधारकांची माहिती द्यावीच लागणार आहे.
प्रचलित सातबारा उताऱ्यात पारदर्शकता व अचूकता नाही. परिणामी सीमा निश्चित नसल्याने वारंवार तंटे होत असतात. या नवीन जमिनीच्या मोजणी पद्धतीमुळे पारदर्शकता व अचूकता येणार आहे. गैर प्रकार कमी होतील.
