प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी :
सरकारने कामगार कायद्यात मोठे बदल केले असून २१ नोव्हेंबर पासून हे बदल देशभरात लागू झाले आहेत. केंद्रीय कामगार कल्याण मंत्रालयाने २९ कायद्यांना केवळ ४ कायद्यांमध्ये रूपांतरित केले आहे. कामगार कल्याण मंत्रालयानुसार, या नवीन कायद्यांनुसार देशातील कामगांरांना ज्यात असंघटित क्षेत्रातील कामगार, गिग वर्कर्स, स्थलांतरित मजूर आणि महिलांचा समावेश आहे, त्यांना चांगला पगार, सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य-सुरक्षेची हमी मिळेल. कामगार कायद्यांमधील सुधारणांमध्ये एक महत्त्वाचा बदल हा ग्रेच्युटीसंबंधी आहे. या अंतर्गत आता एक वर्ष नोकरी केल्यासही ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळणार आहे.
चार प्रमुख लेबर कोड कोणते?
-
वेतन संहिता (Code on Wages)
-
औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code)
-
सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code)
-
व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाज परिस्थिती संहिता (OSH Code)
सरकारनुसार हे कोड रोजगार निर्मिती, गुंतवणुकीला चालना, आणि नियंत्रण प्रक्रियेत साधेपणा आणतील.
या सुधारणांमधील एक महत्त्वाचा बदल ग्रॅच्युइटीशी संबंधित आहे. या नवीन नियमांनुसार, फिक्स्ड टर्म कर्मचाऱ्यांना आता पाच वर्षांची वाट पाहावी लागणार नाही, तर केवळ एक वर्ष काम केल्यानंतर ते ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतील. नवीन नियमांनुसार, फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सुट्ट्या, वैद्यकीय सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारखे सर्व फायदे मिळतील.त्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीचा पगार आणि संरक्षण मिळेल. सरकारचा उद्देश कंत्राटी कामांना कमी करून थेट भरतीला प्रोत्साहन देणे हा आहे. आतापासून कामगारांना नियुक्त पत्र देणे अनिवार्य असणार आहे. तसेच किमान वेतनाची अंमलबजावणी देशात केली जाणार आहे. वेळेवर पगार देणे कायदेशीर रित्या बंधंनकारक केले आहे. महिलांनाही रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी, गिगवर्कर्सना पीएफ, विमा, निवृत्ती वेतन सारख्या सुरक्षा मिळू शकणार आहेत. कामगारांसाठी मोफत वार्षित आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे.असे अनेक बदल कामगार कायद्याद्वारे करण्यात आले आहेत.
भारत सरकारनं जुन्या कामगार कायद्यांऐवजी (लेबर लॉ) चार नवीन कामगार संहिता (लेबर कोड) लागू केले आहेत. सरकारचं म्हणणं आहे की, हे नवीन कायदे कर्मचारी आणि कामगारांच्या हिताचे आहेत.
तर अनेक कामगार संघटना मात्र याला विरोध करत असून त्यांचं म्हणणं आहे की, हे कायदे कामगारविरोधी आणि उद्योगपतींच्या हिताचे आहेत.
IT क्षेत्राला फायदा?—मिश्र संकेत
नवीन लेबर कोड्सचा IT/ITeS क्षेत्रावर परिणाम वेगवेगळ्या कोनातून पाहिला जातो.
IT क्षेत्राला होऊ शकणारे फायदे
1. फ्लेक्सिबल वर्किंग अवर्स
85 तासांपर्यंत आठवड्याचे कामाचे तास, शिफ्ट्सचे स्वातंत्र्य, वर्क फ्रॉम होमची कायदेशीर चौकट – हे IT कंपन्यांना ऑपरेशन्स लवचिक ठेवण्यास मदत करू शकतात.
2. रात्रपाळीमध्ये महिलांना परवानगी
महिला कर्मचाऱ्यांना नाईट शिफ्ट परवानगी (योग्य सुरक्षा उपायांसह) देण्यामुळे IT/BPO क्षेत्रातील टॅलेंट पूल वाढू शकतो.
3. ‘Ease of Doing Business’
कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंप्लायन्स आणि ऑडिट प्रक्रिया सुलभ झाल्याने स्टार्टअप्स, टेक कंपन्यांना कमी अडथळे.
4. गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्ससाठी सामाजिक सुरक्षा
काही व्यावसायिक IT कंत्राटी कामात असतात. त्यांना EPFO/ESICसारख्या योजनांचा फायदा मिळण्याची चौकट तयार होते.
एकंदरीत जर या कायद्याचा सारांश पाहिला तर….
-
सरकारचं मत: रोजगार वाढतील, गुंतवणूक वाढेल, प्रक्रिया सोपी होईल.
-
संघटनांचा आरोप: कामगारांचे अधिकार कमी होतील, सुरक्षितता घटेल.
-
IT क्षेत्र:
-
-
व्यवस्थापनाला ऑपरेशनल फायदे
-
पण कर्मचाऱ्यांसाठी स्टेबिलिटी आणि वर्क-लाइफ बॅलन्सबाबत चिंता
-
-
