नवीन आयकर विधेयक ११ ऑगस्टला लोकसभेत

नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये लोकसभेत मांडलेले नवीन आयकर विधेयक आज मागे घेतले आहे. १३ फेब्रुवारी रोजी हे विधेयक लोकसभेत सादर करून निवड समितीकडे छाननीसाठी पाठवण्यात आले होते. भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या विधेयकाचा सविस्तर आढावा घेत अनेक सुधारणा सुचवल्या होत्या. समितीचा अहवाल २२ जुलै २०२५ रोजी संसदेत सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुधारित विधेयकाला मंजुरी दिली असून ते सोमवार, ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी लोकसभेत पुन्हा मांडले जाणार आहे.

या नवीन विधेयकाद्वारे ६० वर्षांहून जुना आयकर कायदा, १९६१ रद्द करून त्याची जागा आधुनिक आणि सुलभ भाषेत तयार केलेल्या कायद्याने घेणार आहे. मात्र, करदात्यांमध्ये सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या टॅक्स स्लॅब बदलाबाबत आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे की, स्लॅबमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. नवीन कायद्याचा उद्देश भाषा सोपी करणे आणि अनावश्यक तरतुदी काढून टाकणे हा आहे.

निवड समितीच्या सूचना आणि ठळक मुद्दे

• हे नवीन विधेयक १९६१ जुन्या आयकर कायद्याऐवजी येणार आहे.

• ३१ सदस्यांच्या निवड समितीद्वारे या विधेयकात अनेक बदल करण्यात आले.

• समितीने धार्मिक अन् सहधार्मिक ट्रस्टला मिळत असलेल्या बेनामी देणग्यांवर कर सवलत कायम ठेवण्याची शिफारस केली आहे. तसेच, करदात्यांना आयटीआर दाखल करण्याच्या अंतिम तारखेनंतरही कोणताही दंड न भरतात टीडीएस रिफंड क्लेम करण्यासंबंधी सूचना करण्यात आली आहे.

• नॉन प्रॉफिट संस्थांनाही दिलासा सरकारने नव्या विधेयकात नॉन प्रॉफिट संस्थाना बेनामी दानावर सवलत दिली आहे जी केवळ धार्मिक संस्थांना प्राप्त होते. मात्र, जर कोणतेही धार्मिक संस्थेने शाळा, रुग्णालय, धर्मादाय उपक्रम चालवले असतील तर अशा देणग्यांवर कर लागू होईल

• विधेयकाच्या जुन्या आवृतीत, वकील आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्सना मसुद्यात अनेक चुका आढळून आल्या होत्या. त्यापैकी काही चुका लोकसभा निवड समितीने निदर्शनास आणल्या होत्या.

• नवीन आयकर विधेयक १ एप्रिल २०२६ पासून लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, नव्या विधेयकाचा उद्देश हा भाषा सोपी करणे, डुप्लिकेशन दूर करणे आणि प्रक्रिया सोपी करण्याचा आहे. ज्यामुळे करदात्यांना चांगला अनुभव मिळू शकतो.

• १९६१ मध्ये लागू झालेल्या आयकर विधेयकात तब्बल 65 सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. आणि अनेक कलमांमध्ये तब्बल ४,००० हून अधिक बदल केले गेले होते.

आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी निवड समितीच्या अहवालानुसार ‘प्राप्तिकर विधेयक, २०२५’ मागे घेण्याची परवानगी मागितली आणि सभागृहाच्या मंजुरीनंतर ते विधेयक मागे घेतले. समितीने महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे की, आयटीआर दाखल करण्याच्या अंतिम तारखेनंतरही करदात्यांना कोणत्याही दंडाशिवाय टीडीएस परतावा मागण्याची परवानगी मिळावी. हा बदल नवीन विधेयकात समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे.

——————————————————————————————-