Since the beginning of September, many important changes related to the daily lives and pockets of the common man have been implemented in the country.
नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
देशात सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवाती पासून सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी आणि खिशाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे बदल लागू झाले आहेत. हे बदल कर, पेन्शन, बँकिंग, टपाल सेवा तसेच मौल्यवान धातूंच्या खरेदीपर्यंत सर्वच क्षेत्रांशी निगडीत आहेत. यामुळे तुमच्या खर्च, गुंतवणूक आणि आर्थिक नियोजनावर थेट परिणाम होणार आहे.
जीएसटीमध्ये मोठा बदल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जीएसटी सुधारणा जाहीर केली असून, देशात फक्त ५ % आणि १२ % असे दोन स्लॅब ठेवण्याचा विचार आहे. ३ व ४ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिल बैठकीत या संदर्भात अंतिम निर्णय होणार आहे. यामुळे अनेक वस्तू व सेवांच्या किमतींमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
युपीएफची (UPF) अंतिम मुदत
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) मधून बाहेर पडून युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) निवडण्यासाठी आता ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत मुदत दिली आहे. या योजनेत सहभागी झाल्यास निवृत्तीनंतर पेन्शनमध्ये अधिक स्थिरता मिळणार आहे.
भारतीय टपाल सेवा बदल
१ सप्टेंबरपासून Registered Post सेवा बंद होऊन ती स्पीड पोस्टमध्ये विलीन झाली आहे. आता देशात कोणतेही पत्र किंवा दस्तऐवज टपालाद्वारे पाठवायचे असल्यास ते फक्त स्पीड पोस्टद्वारेच जाईल.
चांदीवरील हॉलमार्किंग
चांदीवरील हॉलमार्किंग बंधनकारक करण्यात आले आहे. आता प्रत्येक दागिन्यावर BIS लोगो, शुद्धतेची ओळख (उदा. ९९०, ९२५ ), उत्पादकाचे चिन्ह आणि हॉलमार्क सेंटर कोड दिसणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना शुद्धतेची खात्री मिळेल आणि चांदीच्या बाजारात अधिक पारदर्शकता येईल.
आयटीआर (ITR) भरण्याची अंतिम तारीख
गैर-ऑडिट करदात्यांसाठी आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम मुदत १५ सप्टेंबर ठेवण्यात आली आहे. वेळेत रिटर्न न भरल्यास दंड आकारला जाणार असल्याने करदात्यांनी तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
एसबीआय क्रेडिट कार्डचे नवे नियम
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने आपल्या क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी नवे नियम लागू केले आहेत.
लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआय कार्डवरील रिवॉर्ड पॉइंट्स सुविधा बंद झाली आहे.
विविध पेमेंटवर अधिक शुल्क आकारण्याची तयारी सुरू आहे. याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खर्चावर होणार आहे.
सप्टेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या कर भरण्याच्या नियोजनावर, पेन्शन योजनांवर, टपाल सेवांच्या वापरावर, मौल्यवान धातूंच्या खरेदीवर, दैनंदिन गॅस खर्चावर आणि क्रेडिट कार्ड बिलांवर होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक नियोजन करताना हे बदल लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे.
