प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
देशात एलपीजी आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा तुटवडा जाणवू लागला असून, केंद्र सरकारने आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम म्हणजेच ESMA कायदा लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये घरगुती आणि कमर्शियल गॅसची कमतरता जाणवत असल्याचे चित्र दिसत आहे. काही ठिकाणी गॅस एजन्सीबाहेर नागरिकांच्या रांगा लागल्याची माहिती समोर आली आहे.
अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या युद्धामुळे आखाती देशांमधील परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आहे. या संघर्षाचा परिणाम जागतिक इंधन पुरवठ्यावर झाला असून, भारतात येणाऱ्या खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावरही त्याचा परिणाम झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे देशात घरगुती LPG, CNG आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या शहरांमध्ये गॅस सिलेंडर मिळत नसल्याने नागरिकांना एजन्सीबाहेर रांगा लावाव्या लागत असल्याचे दिसून आले आहे. हॉटेल आणि खानावळींनाही कमर्शियल गॅसच्या तुटवड्याचा फटका बसत असल्याने हॉटेल उद्योगासमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशभरात ESMA कायदा लागू केला आहे. या कायद्यामुळे आवश्यक वस्तूंची साठवणूक, कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. तसेच तेल शुद्धीकरण कारखाने आणि पेट्रोकेमिकल कंपन्यांना जास्त प्रमाणात एलपीजी उत्पादन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवता येईल.
ESMA म्हणजे आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम हा कायदा भारतीय संसदेने 1968 साली मंजूर केला होता. आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक सेवा अखंड सुरू राहाव्यात यासाठी या कायद्याची तरतूद करण्यात आली आहे. संप किंवा इतर कारणांमुळे सेवा बंद पडू नयेत यासाठी सरकार या कायद्याचा वापर करू शकते.
या कायद्याच्या कक्षेत सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता सेवा, जलपुरवठा, रुग्णालये आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित सेवा येतात. तसेच पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, पोलाद आणि खनिज उत्पादन व वितरणाशी संबंधित उद्योग, बँकिंग सेवा, सार्वजनिक वाहतूक, दळणवळण आणि अन्नधान्य खरेदी व वितरण करणाऱ्या सरकारी संस्था यांचाही या कायद्यात समावेश होतो.
