नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
मुंबई ते गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम गेली १४ वर्षे रखडत आहे, आणि आता केंद्र सरकारने या प्रकल्पावर सक्तीचा मोर्चा वळवला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत ठेकेदारांची कडक शब्दांत कानउघडणी केली आणि महामार्ग पूर्ण करण्यासाठी मार्च २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे.
नेमकं कुठे रखडलंय काम ?
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणामध्ये सर्वाधिक रखडलेलं काम रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर व रत्नागिरी तालुक्यात आहे. यामध्ये दोन प्रमुख टप्पे आहेत
-
आरवली ते कांटे ( ३९ किमी ) : अंदाजपत्रक: ₹ ६९२ कोटी, सध्याचा प्रगतीचा दर्जा : अपूर्ण, आवश्यक वाढीव निधी : ₹ २५०–३०० कोटी
-
कांटे ते वाकेड ( ४९ किमी) : अंदाजपत्रक : ₹ ८०० कोटी, सध्याचा प्रगतीचा दर्जा : अपूर्ण, आवश्यक वाढीव निधी : ₹ २५०–३०० कोटी
या दोन्ही टप्प्यांमध्ये प्रचंड विलंब झाल्यामुळे मूळ खर्चाच्या तुलनेत सुमारे ३०% निधीवाढ अपेक्षित आहे.
मुदतवाढीला सरकारचा ठाम नकार
या रखडलेल्या टप्प्यांसाठी ठेकेदारांनी केंद्र सरकारकडे मुदतवाढ मागितली होती, मात्र रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने ही मागणी स्पष्ट शब्दांत नाकारली आहे. केंद्र सरकारने यावर अधिक कठोर भूमिका घेतली असून कोणत्याही परिस्थितीत काम मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण झालेच पाहिजे, असा आदेश दिला आहे.
नुकत्याच दिल्लीत झालेल्या आढावा बैठकीत नितीन गडकरींनी संबंधित ठेकेदारांना थेट सुनावलं. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, जनतेचा रोष आणि कामाच्या विलंबामुळे सरकारची प्रतिमा मलीन होत आहे. आता कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. मार्च २०२६ ही अंतिम डेडलाइन आहे. या बैठकीत कामातील अकार्यक्षमता, सततच्या टेंडर विलंब, संपूर्ण प्रकल्पात होणारा निधीवाढीचा फुगवटा यावर गडकरींनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, त्यांनी यापुढे ठेकेदारांच्या कोणत्याही निमित्ताला थारा न देण्याचे संकेत दिले.
————————————————————————————-
