The shocking fact that a large number of female government employees have taken advantage of the state government's 'Ladki Bahin' scheme has come to light.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
निवडणुकांपूर्वी गाजलेल्या राज्य सरकारच्या‘ लाडकी बहीण ’योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. सुरुवातीला काही शेकड्यांत असलेली ही संख्या आता तब्बल८ हजारांवरपोहोचली असून, या सर्वांकडून मिळालेल्या रकमेचीसुमारे १५ कोटी रुपयांची वसुलीकरण्याचे आदेश वित्त विभागाने संबंधित विभागांना दिले आहेत.
ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी सुरू करण्यात आली होती. वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असलेल्या महिलांनाच आणि सरकारी सेवेत नसलेल्या लाभार्थ्यांना पात्रता असतानाही महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी १५०० रुपयांच्या मासिक हप्त्यासाठी अर्ज करून सरकारची फसवणूक केल्याचे तपासात उघड झाले आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक, तसेच सरकारी पेन्शनधारक महिलांचाही समावेश आहे.
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने तयार केलेली या कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण यादी महिला व बालकल्याण विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. वित्त विभागाने संबंधित विभागांना या रकमेची थेट पगारातून किंवा टप्प्याटप्प्याने वसुली करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पेन्शन धारकांकडूनही त्यांच्या खात्यातून वळते करण्याबाबत पेन्शन विभागाला पत्र पाठविण्यात येणार आहे.
दरम्यान, महिला व बालकल्याण विभागाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत या प्रकरणाचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्र दिवाणी नियम १९७९ (आचरण, शिस्त व अपील) अन्वये या महिला कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची आणि दंडात्मक कारवाई करण्याबाबतही विचार सुरू असून, नेमकी कारवाई काही दिवसांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात तब्बल ३,६०० कोटींची तरतूद केली होती. लाभार्थ्यांची संख्या अडीच लाखांवर गेल्याने तिजोरीवर ताण येत असल्याने सरकारने बोगस लाभार्थ्यांची छाननी सुरू केली होती. त्यातून उघड झालेल्या या गैरप्रकारामुळे योजनाच्या अंमलबजावणीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचवण्यासाठी तपासणी प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात येणार आहे.
