प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी :
केंद्रातील मोदी सरकारने ग्रामीण भागातील रोजगार हमी योजनेत मोठा आणि दूरगामी बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याचं समोर आलं आहे. यूपीए सरकारच्या काळात २००५ मध्ये सुरू झालेली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) आता बंद करून तिच्या जागी ‘विकसित भारत–जी राम जी रोजगार आणि आजीविका अभियान (ग्रामीण) २०२५’ ही नवी योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे.
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लोकसभेत या बदलाबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, गेल्या २० वर्षांत मनरेगामुळे ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची हमी मिळाली, मात्र या काळात ग्रामीण भारताची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे मनरेगाच्या मूळ उद्दिष्टांना अधिक बळ देत ही योजना आता ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी जोडण्याची गरज असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
नव्या योजनेत केवळ रोजगाराची हमी न देता, ग्रामीण सक्षमीकरण, सर्वांगीण विकास आणि विविध सरकारी योजनांचा परिपूर्ण लाभ मिळवून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. याअंतर्गत विकसित भारत नॅशनल रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टॅक उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे.
नवीन कायद्यात काय बदल?
सध्याच्या मनरेगा कायद्यानुसार ग्रामीण कुटुंबांना वर्षातून १०० दिवसांच्या वेतनासह रोजगाराची कायदेशीर हमी आहे. मात्र नव्या ‘VB-G RAM G’ विधेयकात ही हमी १२५ दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. मनरेगा ऐवजी आता ही योजना VB-G RAM G या नावाने ओळखली जाणार आहे.
आतापर्यंत मनरेगाच्या निधीत केंद्र आणि राज्य सरकारांचा संयुक्त सहभाग होता. नव्या कायद्यानुसार मात्र राज्य सरकारांवर अधिक आर्थिक जबाबदारी येणार असून, त्यामुळे ग्रामीण भागातील कामांचा विस्तार आणि गुणवत्ता वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे.
काँग्रेसचा तीव्र आक्षेप
दरम्यान, या निर्णयावर काँग्रेसने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी मनरेगा योजनेतून महात्मा गांधींचं नाव काढण्यामागचं कारण काय? असा थेट सवाल उपस्थित करत सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे. हा बदल केवळ नावापुरता नसून, मनरेगाच्या मूळ तत्त्वांवर घाला असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे.
या प्रस्तावित बदलामुळे ग्रामीण रोजगार योजनेचं स्वरूप नेमकं कसं असेल, याकडे आता संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
