Deputy Chief Minister Ajit Pawar, Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule,
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून विरोधक व शेतकरी संघटनांनी सरकारची कोंडी केली असताना महायुती सरकार मधील नेत्यांनी अखेर याबाबत सकारात्मक संकेत द्यायला सुरुवात केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ” सरसकट कर्जमाफी ऐवजी गरजूंना दिलासा ” या भूमिकेची स्पष्टोक्ती केली तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीरनाम्यातील आश्वासनाची आठवण करून देत वेळ आल्यावर कर्जमाफी होईल, असे सांगत चतुराईने उत्तर दिले.
एक एक घर, एक एक शेतकरी तपासणार
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “कोणत्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची याबद्दल सरकार सर्व्हेक्षण करत आहे. अहवाल आल्यानंतर कर्जमाफीच्या नियमांमध्ये कोण बसतो आणि कोणाला खरोखर लाभ द्यायला हवा याबाबत निर्णय घेतला जाईल. सरसकट कर्जमाफी केली तर धनदांडग्यांचा फायदा होतो. खऱ्या अर्थाने कर्जमाफीची गरज गरीब, अल्पभूधारक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना आहे. त्यासाठी फडणवीस सरकारने समिती तयार केली आहे. एक एक घर, एक एक शेतकरी आम्ही तपासणार आहोत.”
त्यांनी स्पष्ट केले की, याआधीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेतकऱ्यांना जास्त लाभ झाला, मात्र खरी गरज असलेल्या गरीब शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. यावेळी ती चूक होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.
अजित पवार यांचे चतुर उत्तर
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना म्हटले, “आमच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा होता. आम्हाला निवडून द्या, आम्ही पाच वर्षांत कर्जमाफी करू, असे वचन आम्ही शेतकऱ्यांना दिले होते. वेळ आल्यावर कर्जमाफी करू. सध्या आम्ही ‘लाडकी बहीण’ योजना आणि इतर विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करत आहोत.”
आंदोलनांचा दबाव
माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी नुकतेच कर्जमाफीच्या मागणीसाठी मोठे आंदोलन केले होते. विरोधकांनी देखील या आंदोलनाला पाठिंबा देत सरकारला अडचणीत आणले. त्यामुळे सरकारला या प्रश्नावर भूमिका स्पष्ट करण्याची वेळ आली आहे.
सरसकट कर्जमाफी ऐवजी निवडक पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा संकेत दिल्यानंतर आता राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये उत्कंठा वाढली आहे. कोणत्या निकषांनुसार कर्जमाफी दिली जाणार आणि नेमके कोणत्या शेतकऱ्यांना यातून लाभ होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
