नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
कर्नाटक शासनाने प्रस्तावित केलेल्या अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीच्या निर्णयाला महाराष्ट्र शासनाने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या विरोधाचा केंद्रबिंदू म्हणजे सांगली, कोल्हापूर आणि कृष्णा नदी काठच्या परिसरात दरवर्षी निर्माण होणारी गंभीर पूरस्थिती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांना पत्र पाठवून हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची जलाशय पातळी ५१९.६ मीटरवरून ५२४.२५६ मीटरवर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो महाराष्ट्रासाठी अत्यंत चिंताजनक आहे. या उंचीवाढी मुळे सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरस्थितीत आणखी गंभीर वाढ होण्याचा धोका आहे. यामुळे दरवर्षी हजारो नागरिकांचे जीवन, मालमत्ता आणि शेतीक्षेत्र धोक्यात येऊ शकते, अशी भिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.
रुरकीच्या संस्थेकडे पूर अभ्यास
अलमट्टीच्या बॅक वॉटर मुळे महाराष्ट्रात दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने रुरकीच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी या संस्थेकडे हायड्रानॉमिक्स आणि सिम्युलेशन पद्धतीने अभ्यास सोपवला आहे. या अभ्यासातून बॅक वॉटरचा प्रभाव, पूर ओसरण्याचा कालावधी, गाळ साचण्याची प्रक्रिया आणि नदी पात्राच्या वहन क्षमतेवरील परिणाम यांचा साद्यंत अंदाज येणार आहे. हा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही, त्यामुळे तोपर्यंत अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याचा कोणताही निर्णय हा अविवेकी आणि धोकादायक ठरू शकतो, असेही फडणवीसांनी पत्रात नमूद केले आहे.
गाळ साचण्याचा प्रश्न गंभीर
मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात अधोरेखित केले आहे की, अलमट्टी धरणाच्या नियंत्रणामुळे कृष्णा नदी व तिच्या उपनद्यांच्या पात्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचत आहे. यामुळे नदी वाहतुकीची नैसर्गिक क्षमता कमी होत चालली आहे. परिणामी पूराचे पाणी ओसरण्यास अधिक वेळ लागतो आणि पूरपरिस्थिती लांबणीवर जाते. त्याचप्रमाणे अनेक बंधाऱ्यांतही गाळ साचत असल्याने पूरनियंत्रणात अडथळे येत आहेत.
सहा मीटर वाढ : पूरस्थिती आणखी भयावह
धरणाची प्रस्तावित पातळी वाढ सहा मीटरने होणार असून, यामुळे कृष्णा नदीच्या पात्रात सातत्याने पाणी साठून राहील. हे पाणी ओसरायला वेळ लागणार असून, परिणामी सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील पिकाऊ शेतजमिनी, गावांचे रस्ते, गृहनिर्माण वस्ती आणि उद्योगधंद्यांवर थेट परिणाम होणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केंद्र सरकारकडे स्पष्ट शब्दांत मागणी केली आहे की, कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीचा निर्णय पुनर्विचारावा, तसेच केंद्राने तातडीने हस्तक्षेप करून नागरिकांचे हित सुरक्षित करावे. कृष्णा नदी काठच्या दोन्ही राज्यांतील जनतेच्या जिविताचे, मालमत्तेचे आणि उपजीविकेचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने लक्ष घालणे आवश्यक आहे.
——————————————————————————
