प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेला 7 लाख 69 हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’चे स्वप्न साकार करणारा रोडमॅप आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. कोणतीही सुरू असलेली योजना बंद केली जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही देत महाराष्ट्र देशातील पहिली 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट लवकरच पूर्ण करेल, असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, हा अर्थसंकल्प 4 प्रमुख क्षेत्रे आणि 165 उपक्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणारा असून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया मजबूत करणार आहे.
अर्थव्यवस्था शिस्तबद्ध
राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कम असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्याची वित्तीय तूट 3 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा कमी म्हणजेच 2.60 टक्क्यांवर राखण्यात यश आले आहे. महसूल तूटही 1 टक्क्यांच्या खाली ठेवण्यात आली आहे.
हा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना समर्पित करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
महिलांसाठी ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘लखपती दीदी’
राज्यात ‘लाडकी बहीण योजना’ यशस्वीपणे सुरू असून त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. राज्यात आतापर्यंत 37 लाख ‘लखपती दीदी’ तयार झाल्या असून आगामी काळात आणखी 25 लाख महिलांना या प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
एल निनोमुळे दुष्काळाची शक्यता
यंदा El Nino चे वर्ष असल्यामुळे पाऊस कमी पडण्याची आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे वैरण विकास, पिण्याच्या पाण्याचा साठा आणि जलसंधारणाची कामे आतापासूनच हाती घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी व तंत्रज्ञानाचा वापर
विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शेती क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणि एआयचा वापर करून उत्पादन खर्च कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. ‘ॲग्रीस्टॅक’ आणि ‘महाविस्तार’ या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे शेतकऱ्यांना केवळ पिकाचा फोटो काढून पिकाची स्थिती जाणून घेता येणार आहे.
कृषी व ऊर्जा क्षेत्रात मोठे उद्दिष्ट
‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी’ योजनेद्वारे 13 ते 14 हजार मेगावॉट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसाही वीज उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांच्या मोफत विजेसाठी 32 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून शेतमजुरांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
शिक्षण, स्टार्टअप आणि क्रीडा
राज्यात ‘एज्युसिटी’ उभारण्यावर सरकारचा भर असून जगातील पहिल्या 100 विद्यापीठांपैकी काही विद्यापीठे महाराष्ट्रात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘फंड ऑफ फंड्स’ योजना राबवली जाणार असून त्यांना 25 लाख रुपयांपर्यंतची कामे उपलब्ध करून दिली जातील.
क्रीडा क्षेत्रासाठी ‘मिशन लक्ष्यवेध’च्या माध्यमातून गुणवंत खेळाडू घडवण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरण
राज्यातील 1 हजार गावांना काँक्रीटच्या रस्त्यांनी जोडण्याचा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने छोट्या शहरांमध्ये 6 हजार कोटी रुपये खर्च करून मलनिस्सारण आणि एसटीपी प्रकल्प उभारले जातील.
पर्यावरण संवर्धनासाठी पुढील सात वर्षांत 300 कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प करण्यात आला असून राज्यात 33 टक्के वनाच्छादनाचे उद्दिष्ट गाठण्याचा निर्धार सरकारने व्यक्त केला आहे.
