सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयानुसार, सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी पूर्ण कराव्या लागतील.
राज्यात अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे रखडल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अहवालाची दखल घेत निवडणुकांसाठी वेळ मर्यादा ठरवून दिली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील नागरिकांना नव्या लोकप्रतिनिधींची निवड करण्याची संधी मिळणार असून, स्थानिक विकासाच्या कामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. आगामी वर्षातच ही सर्व निवडणुका पार पडणार असल्याने राजकीय हालचालींनाही वेग येण्याची चिन्हे आहेत.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही मुदत आता संपत आली असूनही एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पार पडली नाही. यासंदर्भात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणूक प्रक्रियेतील विलंबाविषयी जाब विचारला. तेव्हा राज्य सरकारने आपली बाजू मांडली असता न्यायालयाने आता राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता ३१ जानेवारीपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाला सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेऊन त्यांचा निकालही जाहीर करावा लागेल. या निर्णयामुळे मुंबई ,पुणे, नाशिक, नागपूर यासह रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदत वाढवून मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जाब विचारला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंतची नवी मुदत ठरवून दिली. त्यानुसार आता ठरवलेल्या वेळेत काम संपवा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
