नाशिक : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याच्या दिशेने आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २८ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतर निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मंगळवारी नाशिकमध्ये महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.
त्यांनी स्पष्ट केले की, डिसेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेण्यात येणार आहेत. सध्या राज्यात निवडणुका घेण्यायोग्य ६८७ स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. यात २९ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषद, २४१ नगरपालिका व नगरपरिषद आणि शेकडो पंचायत समित्यांचा समावेश आहे.
कार्यकाळ संपून वर्षानुवर्षे रखडलेले निवडणुका
राज्यात अनेक महत्त्वाच्या महापालिकांचा कार्यकाळ संपून तीन-चार वर्षे उलटली आहेत. यासोबतच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपंचायती आणि नगरपालिका यांचेही कार्यकाळ पूर्ण होऊन निवडणुका रखडलेल्या आहेत. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या कायदेशीर प्रक्रियेमुळे व नवीन प्रभाग रचनेमुळे थांबल्या होत्या. आता मात्र सर्व अडथळे दूर झाल्यामुळे निवडणुकांची घोषणा अंतिम टप्प्यात आहे.
कोणती निवडणूक आधी ?
महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद की पंचायत समित्या – यापैकी कोणत्या संस्थेची निवडणूक प्रथम होणार याबाबत अद्याप निश्चिती नाही, असे वाघमारे यांनी स्पष्ट केले. मनुष्यबळाच्या मर्यादेमुळे आणि निवडणूक प्रक्रियेतील गुंतवणुकीमुळे टप्प्याटप्प्याने निवडणुका घेण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
व्हीव्हीपॅट वापराचा प्रश्नच नाही
निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट (VVPAT) यंत्रांचा वापर होणार नाही, याचीही स्पष्ट माहिती वाघमारे यांनी दिली. यामागे कारण स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रभाग पद्धतीनुसार एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त उमेदवार निवडून द्यावे लागतात. त्यामुळे मतमोजणी अधिक गुंतागुंतीची होते आणि व्हीव्हीपॅटचा वापर अशा परिस्थितीत तांत्रिक दृष्ट्या अशक्य असतो. “ज्यावेळी मतदारसंघातून फक्त एक उमेदवार निवडायचा असतो, त्यावेळीच व्हीव्हीपॅटचा वापर शक्य असतो,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती :
| संस्था प्रकार | संख्या |
|---|---|
| महानगरपालिका | २९ |
| नगरपालिका व नगरपरिषदा | २४१ |
| जिल्हा परिषदा | २५ |
| एकूण संस्था | ६८७ |
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची वाट मोकळी झाली आहे. आता राज्य निवडणूक आयोगाकडून डिसेंबर ते जानेवारीमध्ये निवडणुका घेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. सर्व राजकीय पक्षांनीही तयारीला सुरुवात केली आहे.राजकारण, समाजकारण आणि ओबीसी समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व यासाठी ही निवडणूक निर्णायक ठरणार आहे.
——————————————————————————————
