अमरावती : विशेष प्रतिनिधी
राज्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत मागण्या वाढत असतानाच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अमरावती जिल्ह्यातील कौडण्यापूर येथे विठ्ठल मंदिर दर्शनानंतर आयोजित कार्यक्रमात सरकारच्या धोरणांबाबत महत्त्वाचे वक्तव्य केले. सरसकट कर्जमाफी मिळणार नसून खऱ्या व गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमात पुढे बोलताना त्यांनी लाडक्या बहिणींसाठी ही महत्त्वाची माहिती दिली. बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आपल्या लाडक्या बहिणींसाठी सुरू केलेल्या १५०० रुपयांच्या योजनेचा पुढील टप्प्यात विस्तार करण्यात येणार असून, लवकरच लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये दर महिना दिले जातील.
शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. ते म्हणाले, आम्ही शेतकऱ्यांना शब्द दिला आहे की, पुढील पाच वर्षे शेती वीजेचे बिल येणार नाही. शिवाय, गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळायला हवी, धनदांडग्यांना नाही” असे स्पष्ट करत त्यांनी सरकारचा उद्देश स्पष्ट केला.
कर्जमाफी दिली जाईल पण ही कर्जमाफी सगळ्यांसाठी नाही. शेतीच्या नावाखाली कर्ज घेऊन मर्सिडीज घेणाऱ्यांना, लेआऊट डेव्हलप करणाऱ्यांना किंवा फार्महाऊस बांधणाऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही.
शेतकऱ्यांच्या नजरेतून पाहता, हे विधान सरकारच्या धोरणांबाबत अधिक स्पष्टता देणारे आहे. गरजू शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, तर चुकीच्या पद्धतीने कर्ज घेणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवले जाईल, असा संकेत महसूलमंत्र्यांनी दिला आहे.
कर्जमाफीसाठी उच्चस्तरीय समिती तयार होणार
शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येत असतानाच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, “शेतकरी कर्जमाफीसाठी उच्चस्तरीय समिती तयार करण्यात येत असून, ती समिती आगामी पावसाळी अधिवेशनात जाहीर करण्यात येईल,” असे स्पष्ट केले.
बावनकुळे म्हणाले की, “मुख्यमंत्र्यांसोबत कालच कर्जमाफीबाबत सविस्तर चर्चा झाली असून, समितीच्या माध्यमातून त्वरित निर्णय घेण्यात येईल.” या सोबतच त्यांनी यासंदर्भात येत्या ३ जुलै रोजी सायंकाळी ४ वाजता ते रात्री १० वाजेपर्यंत विधानभवनात बच्चू कडू यांच्यासह बैठक ठेवली असून, त्यात ८ ते १० मंत्री सहभागी असतील. यावेळी शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात येणार असून, त्यांचे शासन निर्णय देखील जारी होतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
यंदाचे राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ३० जूनपासून १८ जुलैपर्यंत होणार असून, यामध्ये शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा अत्यंत गाजण्याची शक्यता आहे. यासोबतच शाळांमध्ये हिंदी भाषेची सक्ती व शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पांवरील निर्णयांवरूनही विरोधक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.महायुती सरकारला या मुद्द्यांवर विरोधकांकडून विधानसभेत कोंडीत पकडले जाण्याची चिन्हं असून, सरकारने वेळेत निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.राज्याच्या राजकारणात शेतकरी कर्जमाफीचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आता सरकारची समिती आणि तिचे निर्णय शेतकऱ्यांसाठी कितपत दिलासादायक ठरतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
——————————————————————————————
