Citizens will be able to get digital signatures on documents available on the 'e-Search' and 'Aaple Sarkar' systems.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने एक महत्त्वपूर्ण सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता नागरिकांना ‘ई-सर्च’ आणि ‘आपले सरकार’ या प्रणालींवर उपलब्ध दस्तांवर डिजिटल स्वाक्षरी मिळणार आहे. यामुळे दस्तांची प्रमाणिकता निश्चित होईल आणि ते अधिकृत सरकारी कामकाजासाठी वापरता येतील.
ही सुविधा ई-प्रमाण (e-Praman) या नव्या प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणार असून १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ या राज्यभर सुरू होणाऱ्या सेवा पंधरवड्याच्या निमित्ताने तिचा शुभारंभ करण्यात येत आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर सातारा जिल्ह्यात याची सुरुवात केली आहे, आणि पहिल्या टप्प्यात १९८५ पासूनचे दस्त नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिले जातील.
पूर्वी नागरिकांना नोंदणीकृत दस्ताची प्रत ‘ई-सर्च’ किंवा ‘आपले सरकार’ प्रणालीद्वारे मिळत असे, मात्र त्या प्रतींवर दुय्यम निबंधकांची स्वाक्षरी नसल्यामुळे अधिकृत प्रत हवी असल्यास प्रत्यक्ष निबंधक कार्यालयात जावे लागायचे. आता या नव्या प्रणालीमुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक होणार आहे.
नागरिकांना होणारे फायदे
प्रत्येक पानावर संबंधित दुय्यम निबंधकांची डिजिटल स्वाक्षरी असेल, दस्ताची सत्यता ‘ग्रीन टिक’ किंवा ‘डिजिटल टिक’ द्वारे तपासता येईल.
कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची गरज उरणार नाही; वेळ आणि श्रम वाचणार, तसेच सेवांचा वेग वाढणार.
पर्यावरणपूरक पद्धतीने कारभार होणार, कार्बन फुटप्रिंट कमी होईल.
नागरिकांना एसएमएसद्वारे दस्त डाउनलोड करण्यासाठी लिंक मिळणार आहे.
‘डायनॅमिक डिजिटल सिग्नेचर’ सुविधा थेट कार्यरत दुय्यम निबंधकांकडून उपलब्ध होणार आहे.
ई-प्रमाणीकरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
प्रमाणीकरण (Authentication) : दस्त पाठवणारा अधिकृत आहे याची खात्री.
एकसंधता (Integrity) : स्वाक्षरीनंतर दस्तात कोणताही फेरबदल नाही.
सुरक्षितता (Security) : एन्क्रिप्शन तंत्रज्ञानावर आधारित सुरक्षित व्यवहार.
कायदेशीर मान्यता (Legal Validity) : माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० अंतर्गत पूर्ण मान्यता.
वेग व सुलभता (Convenience) : छपाई, स्वाक्षरी आणि स्कॅनिंगच्या त्रासातून मुक्तता; त्वरित ऑनलाइन सुविधा.
पुणे विभागाचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते म्हणाले, “नोंदणी विभागाच्या संकेतस्थळावर ई-सर्व्हिसेस किंवा आपले सरकार पोर्टलवरून केलेल्या सर्व अर्जांवर दुय्यम निबंधक डिजिटल स्वाक्षरी करतील. त्यामुळे नागरिकांना विश्वासार्ह आणि कायदेशीरदृष्ट्या प्रमाणित दस्त सहज उपलब्ध होणार आहेत.”
या उपक्रमामुळे महाराष्ट्र देशातील पहिल्या अग्रगण्य राज्यांपैकी एक ठरणार आहे, ज्याने नोंदणीकृत दस्तांच्या प्रमाणित डिजिटल प्रती नागरिकांच्या घरपोच करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकाभिमुख प्रशासन घडविण्याकडे महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले गेले आहे.
